महाराष्ट्र राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षपदाचा राजीनामा विजया रहाटकर यांनी मंगळवारी सायंकाळी मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे सादर केला |

“आयोगाच्या अध्यक्षपदाबाबत मा. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालामध्ये अनावश्यक राजकीय शेरेबाजीविरोधात मी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. आज मा. सर्वोच्च न्यायालयाने अध्यक्षपदाच्या नियुक्तीबाबत व पदावरून काढण्याबाबत आयोगाच्या कायद्यातील तरतूदींचा मुद्दा विचारार्थ ग्राह्य धरलेला आहे.

ही अतिशय महत्वाची बाब आहे. एका अर्थाने आयोगाचे अध्यक्षपद राजकीय स्वरूपाचे नसून त्याबाबत राज्य सरकारला कायद्यानुसारच विहीत प्रक्रिया करावी लागेल, असेच स्पष्ट झाले आहे. हे अतिशय महत्वाचे आहे. आयोगाचे अध्यक्षपद हे राजकीय स्वरूपाचे नसल्याचे सिद्ध झाले आहे. हा माझ्या अराजकीय भूमिकेचा नैतिक विजय आहे. त्यामुळे आता हे पद स्वतःहून सोडण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि तसे राजीनामा पत्र मा. मुख्यमंत्री श्री उद्धव ठाकरे यांना आज सायंकाळी सादर केले आहे,” अशी प्रतिक्रिया रहाटकर यांनी दिली.

2013 मधील एका जनहितार्थ याचिकेवरील सुनावणी करताना मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने आयोगाच्या अध्यक्षपदाबाबत राजकीय शेरेबाजी केली होती. सरकार बदलले असताना आयोगाच्या अध्यक्षांनी राजीनामा का दिला नाही, असे त्यामध्ये म्हटले होते. मात्र, आयोगाचे अध्यक्षपद अराजकीय स्वरूपाचे असल्याने आणि आयोगाच्या कायद्यातील कलम (4) अन्वये, या पदाला संरक्षण असल्याने पदावरून दूर करण्याबाबत राज्य सरकारला कायदेशीर प्रक्रियेचे अवलंब करावा लागेल, असे प्रतिपादन करून रहाटकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. आज सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती आर.

बानूमती आणि न्या. ए.एस. बोपण्णा यांच्यासमोर सुनावणी झाली. विजया रहाटकर यांच्या याचिकेत उपस्थित केलेले कायदेशीर मुद्दे न्यायालयाच्या विचाराधीन राहतील, असा निकाल न्या. बानूमती व न्या. बोपण्णा यांनी दिला. “आजच्या निकालाने आयोगाच्या कायद्याचे आणि त्यातील तरतूदींचे महत्व अधोरेखित झाले आहे. राज्य सरकारला कार्यवाही करताना या कायदयाची दखल घ्यावी लागेल,” अशी टिप्पणी रहाटकर यांची बाजू मांडणारे विधिज्ञ अॅड. निशांत कातनेश्वरकर यांनी केली.

आयोगाचा 1993 मधील कायद्यातील कलम (4) अन्वये, पदाचा गैरवापर केल्याचे सिद्ध झाल्यास अध्यक्षपदावरून दूर करता येते. त्यामुळे या संदर्भात राज्य सरकारला विशेषाधिकार नाहीत, असे याचिकेमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते.

“आयोगाच्या कायद्यातील कलम (4) अन्वये, पदाचा गैरवापर केल्यास अध्यक्षपदावरून दूर करता येते. ही तरतूद या संवैधानिक पदावरील व्यक्तीला संरक्षण देण्यासाठी आहे. दुर्दैवाने मा. मुंबई उच्च न्यायालयाने कायद्याची दखल न घेता अनावश्यकरीत्या राजकीय शेरेबाजी केली होती. त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात जाणे अपरिहार्य होते. आयोगाच्या कायद्याचे महत्व अधोरेखित झाल्याने पदाचे, संस्थेचे राजकीयीकरण टळले जाईल आणि राज्य सरकारही कायद्यातील तरतूदींची बूज राखेल,” अशी प्रतिक्रियाही रहाटकर यांनी दिली.

कामाबाबत समाधानी:-“आयोगामध्ये गेल्या साडेतीन वर्षांत खूप काम करता आले. विविध उपक्रम राबविले, महिलांना शक्य तेवढा न्याय देण्याचा प्रयत्न करता आला, महिलांसाठी राज्य सरकारला विविध शिफारशी करता आल्या. या सर्व कामांचे समाधान आहे,” असेही रहाटकर यांनी नमूद केले.