नागपूर:- कोरोना प्रादुर्भावामुळे व्यापारी आणि सामान्य लोकांवर आर्थिक ओझे पडले आहे. विवीध संकटाशी दोन हात चालू असताना अशात मालमत्ता कर व पाणी बिलाची वसुलीकडे जोर देण्याऐवजी सर्व लोकप्रतिनिधींचा 50 टक्के मालमत्ता कर आणि पाण्याचे बिल माफ करण्याचा हेतू आहे.
या संदर्भात महापौर संदीप जोशी यांनी मनपाच्या बैठकीत विचार करण्यासाठीचा प्रस्ताव पाठविण्याच्या सूचना दिल्या. ते म्हणाले की उशिरा कर भरल्यास दंड आकारला जातो. हा दंड माफ करण्याची शक्ती मनपा आयुक्तांकडे आहे. संवेदनशीलता दाखवत हा दंड माफ करण्याच्या सूचना आयुक्तांना दिल्या.
या विषयांवर चर्चा करण्यासाठी मनपा मुख्यालयात लोकप्रतिनिधींची बैठक घेण्यात आली. आमदार कृष्णा खोपडे, गिरीश व्यास, ना गो गणार, मोहन मते, प्रवीण दटके, संदीप जाधव, तानाजी वनवे, महेंद्र धनविजय, दयाशंकर तिवारी, सुनील अग्रवाल, राम जोशी, मिलिंद मेश्राम, मनोज गणवीर, आदी उपस्थित होते.
बिल वेळेत वितरित झाले नाही तर, आंदोलनः
चर्चेदरम्यान आमदार प्रवीण दटके म्हणाले की, एकीकडे दरमहा बिल लोकांकडे पाठवले जात नाही. दुसरीकडे, जनतेने हे बिल भरणे अपेक्षित आहे. ते अयोग्य असल्याचे सांगत ते म्हणाले की प्रत्येक व्यक्तीला वेळेवर बिल द्यावे. ओसीडब्ल्यूने पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थापनासाठी केलेल्या करारामध्ये याची नोंद आहे. परंतु कंपनीने अद्याप दरमहा बिल दिलेले नाही.
जर लोकांकडून नियमित बिले भरणे अपेक्षित असेल तर लोकांचे बिलही वेळेवर द्यावे. अन्यथा जनतेसह आंदोलन करण्याचा इशारा त्यांनी दिला. चर्चेदरम्यान आमदार खोपडे, मते आणि व्यास यांनी 50 टक्के पर्यंत कर माफ करण्याची मागणी करत तीव्र संताप व्यक्त केला. गतवर्षीचा दंड माफ करण्याबरोबरच लोकांना एकवेळ समझोता करण्याची संधी उपलब्ध करून देऊन नंतरच कर न भरण्याबाबत कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी सत्ताधारी नेते संदीप जाधव यांनी केली.
महापौर आणि आयुक्त यांच्यात पुन्हा बेबनाव: आयुक्त मुंढे उपस्थित नसताना बुधवारी मुख्यालयात लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत महापौर आणि आयुक्त यांच्यातील संघर्ष पुन्हा एकदा दिसून आला. महापौर म्हणाले की 31 जुलै रोजी आयुक्तांच्या सभागृहात जनतेच्या प्रश्नांसंदर्भात बैठक झाली. ज्यामध्ये मनपा आयुक्त उपस्थित नव्हते.
पाणीपट्टी व मालमत्ता कराबाबत जनतेला भेडसावणा-या अडचणींबाबत बुधवारी बैठक घेण्यात आली. या बैठकीतही ते गैरहजर होते. दोन्ही विभाग आयुक्तांकडे असताना अतिरिक्त आयुक्तांना जबाबदारी न देता आयुक्तांनी दोन्ही विभाग आपल्याकडे ठेवले आहेत. दर वाढ कमी करण्यासाठी एक पत्र देण्यात आले पण त्यास उत्तर दिले गेले नाही. सभेलाही उपस्थित राहणे योग्य नाही.
