रेलवे द्वारा सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉरपोरेशन को सौंपा गया है।
सरकार ने मुंबई से नागपुर तक 741 किलोमीटर लंबे हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर रूट पर बुलेट ट्रेन चलाने के लिए व एक सर्वेक्षण करने के लिए निविदाएं आमंत्रित कीं।यह हाई स्पीड रेल कॉरिडोर महाराष्ट्र के नासिक से भी गुजरेगा।
प्रस्तावित मुंबई-नासिक-नागपुर हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के साथ सर्वेक्षण, ओवरहेड, ओवरग्राउंड, भूमिगत उपयोगिताओं की पहचान और सबस्टेशन के लिए पावर सोर्सिंग विकल्पों की पहचान ’के लिए निविदा जारी की गई है।
राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने अपनी वित्तीय व्यवहार्यता और अनुमानित यातायात को आकर्षित करने के लिए सात अन्य संभावित उच्च गति पर व्यवहार्यता अध्ययन भी शुरू कर दिया है। भारतीय रेलवे यह पता लगा रहा है कि क्या गलियारे 300 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति वाली हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन चलाने के लिए व्यवहार्य होंगे।
सात प्रस्तावित मार्ग दिल्ली-वाराणसी (865 किमी) वाराणसी-हावड़ा (760 किमी), दिल्ली-अहमदाबाद, मुंबई-नागपुर (741 किमी), मुंबई-हैदराबाद (711 किमी), चेन्नई-मैसूर (435 किमी) और दिल्ली हैं। अमृतसर (459 किमी)।
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एनएचएसआरसीएल ने दिल्ली-जयपुर-उदयपुर-अहमदाबाद हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर और दिल्ली-लखनऊ-वाराणसी एचएसआर कॉरिडोर के लिए डेटा संग्रह से संबंधित निविदाएं मंगाई हैं।
886 किमी लंबी दिल्ली-अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना राजस्थान के जयपुर और उदयपुर से होकर गुजरेगी।
एनएचएसआरसीएल के प्रवक्ता ने कहा, “जैसा कि उल्लेख किया गया है कि मार्गों की लंबाई अस्थायी है और वास्तविक सर्वेक्षण के अनुसार बदल सकती है।”
रेलवे द्वारा सात नए हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी नेशनल हाई-स्पीड रेल कॉरपोरेशन को सौंपा गया है।
राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर ने अपनी वित्तीय व्यवहार्यता और अनुमानित यातायात को आकर्षित करने के लिए सात अन्य संभावित उच्च गति मार्गों पर व्यवहार्यता अध्ययन भी शुरू कर दिया है। भारतीय रेलवे यह पता लगा रहा है कि क्या मार्ग 300 किमी प्रति घंटे से अधिक की गति वाली हाई-स्पीड बुलेट ट्रेन चलाने के लिए कुशल साबित होंगे।
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ वीके सिंह ने कहा –
अहमदाबाद-मुंबई हाई-स्पीड रेल कॉरिडोर की समयावधि को कोरोना संक्रमण के फैलाव के कारण फिर से शुरू करने की आवश्यकता होगी, लेकिन इसके पूरा होने की वास्तविक समय सीमा अगले तीन से छह महीनों के भीतर ही प्रदान की जा सकती है,
रेलवे के अनुसार, इस परियोजना के लिए अब तक 63 प्रतिशत भूमि का अधिग्रहण किया जा चुका है।
भारतीय रुपये और जापानी येन के बीच एक चौड़ी खाई के कारण परियोजना को भूमि मालिकों द्वारा विरोध से लेकर बढ़ती लागत तक के मुद्दों के साथ संघर्ष करना पड़ा है; परियोजना में किसी प्रकार की आर्थिक तंगी ना हो इसके लिए आवश्यक 1 ट्रिलियन रुपये का 80 प्रतिशत जापान के 20 वर्षीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जाइका) के ऋण से आएगा।
