राज्यात कमी उर्जा दर, ऊर्जामंत्र्यांनी 1 वर्षाचा ठेवला हिशोब

नागपूर: ऊर्जामंत्री म्हणून एक वर्षाचा कार्यकाळ पुर्ण झाल्यानंतर नितीन राऊत यांनी विभागाचा लेखा-जोखा समोर ठेवला. राज्यातील सर्व श्रेणीतील ग्राहकांसाठीचे वीज दर कमी करण्यात आल्याचा दावा त्यांनी केला. 1 एप्रिल 2020 पासून सुरू नवीन दर सरासरी 7 टक्क्यांनी कमी झाला. वाणिज्यिक आणि औद्योगिक दर येत्या 5 वर्षात वापरल्यानुसार सुमारे 10 ते 15 टक्के आहेत. घरगुती ग्राहकांच्या विजेचा वापरानिहाय 5 टक्क्यांनी कमी झाला.

औद्योगिक वीज ग्राहकांना ‘वाढीव वीज वापरावर’ प्रति युनिट 75 पैसे सूट देण्यात आली. सुरुवातीच्या कोरोना कालावधीत, औद्योगिक ग्राहकांनी 3 महिन्यांसाठी स्थिर आकाराची पुनर्प्राप्ती पुढे ढकलली आणि कृषी ग्राहकांसाठी वीज दर वाढविला गेला नाही. त्यांनी सांगितले की राज्यात 2.66 कोटी वीज ग्राहक आहेत, त्यापैकी घरगुती ग्राहक 1.97 कोटी, व्यावसायिक 19.10 लाख, औद्योगिक ग्राहक 4 लाख आणि कृषी ग्राहक 42.18 लाख आहेत. राज्यातील सर्व ग्राहकांना वीज दर कमी करण्यास प्राधान्य दिले जाते. उद्योगांना वीज दरात 1.8 टक्के सूट देण्यात आली होती.

२०,००० कोटी कर्जः राऊत म्हणाले की, विविध आर्थिक आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सरकारने महावितरण, महापारेषन आणि महानिर्मिती या कंपन्यांना २०,००० कोटी रुपयांच्या कर्जाची हमी दिली. कृषी पंपांना हायटेंशन लाईनवर आणण्याच्या योजनेसाठी आशियाई विकास बँकेकडून 2248 कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर झाले आहे. राज्यातील शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी विभागाने कृषी पंपावरील 42,000 कोटी पैकी 15 ते 20 हजार कोटींचे वीज बिले माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. 2015 पूर्वीच्या थकीत बाकी आणि व्याज 100 टक्के माफ केले जाईल. दरवर्षी १ लाख कृषी पंपांनुसार 5 वर्षात 5 लाख सौर कृषी पंपांचे वितरण करण्याचे उद्दीष्ट आहे. ते म्हणाले की, वादळाच्या आपत्तीमुळे राज्यातील काही जिल्ह्यांमधील विद्युत यंत्रणेचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. 196 कोटी रुपये खर्च करून अत्यंत थोड्या वेळात ते पूर्ववत झाले. ते म्हणाले की वीज चोरी व तोटा कमी करून वीज दर कमी करण्याचा प्रयत्न नियोजित पद्धतीने सुरू आहे.

अखंडीत वीजपुरवठा: राऊत म्हणाले की कोरोना संकटाच्या वेळी संपूर्ण राज्यात अखंडित वीजपुरवठा केला जात असे. त्या काळात वीज कंपनीचे सर्व कर्मचारी व अधिकारी आपला जीव धोक्यात घालून जनतेसाठी काम करत राहिले. गेल्या एका वर्षात राज्यातील वीज ग्राहकांच्या तक्रारींपैकी 99 टक्के तक्रारींचे निवारण करण्यात आले. ग्राहकांना सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी केंद्र सरकारकडे १०,००० कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. थकबाकीदार ग्राहकांचे वीज कनेक्शन न कापण्याचे आदेश दिले. विविध प्रकारच्या ऑनलाइन सुविधा आणि मोबाइल अ‍ॅप्स लाँच करून ग्राहकांना दर्जेदार सेवा दिली गेली. ट्रांसमिशनच्या तारा ऑप्टिकल फायबरमध्ये रूपांतरित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

हाय-टेंशन लाईनच्या तपासणीसाठी ड्रोन कॅमेरे वापरण्याची यंत्रणा सादर केली. महानिर्मितीचे 187 आणि 390 मेगावॅट सौर उर्जा प्रकल्प उभारण्यासाठी केडब्ल्यूएफ संस्थेकडून कर्ज घेण्याचे ठरले. विद्युत प्रकल्पांमधून तयार होणारी राख बेस्ट फ्रॉम वेस्ट पद्धतीने वापरली जात आहे. प्रदूषण नियंत्रणासाठी टप्प्याटप्प्याने कोराडी, चंद्रपूर व इतर प्रकल्पांमध्ये एफजीडी प्रकल्प सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यांनी महावितरणमधील 7500 आणि महापारेषनमधील 8500 पदांवर मेगाभरतीच्या निर्णयाची माहिती दिली.

समिती गठीत केली: आपली विजन पूर्ण करण्यासाठी त्यांनी प्रधान सचिव उर्जा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केल्याची माहिती दिली. १०० पर्यंत युनिट वापरणा-या ग्राहकांना मोफत वीज उपलब्ध करून देण्याची समितीची योजना, तीन्ही कंपन्यांचे देखभाल खर्च कमी करणे, महावितरणचे तांत्रिक नुकसान कमी करणे, कृषिपंपांना 8 तास अखंड वीजपुरवठा करणे, सौर उर्जा अशा या समितीच्या योजना आहेत. वापराला प्राधान्य देण्यासारख्या अनेक विषयांचा अभ्यास केल्यानंतर त्याचा अहवाल ही समिति देईल.