महाराष्ट्र : नागपूर जमीन प्रकरणावरून विरोधकांनी मुख्यमंत्री शिंदे यांच्यावर निशाणा साधला
नागपूर: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मागील राज्य सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री असताना नागपूरच्या जमीन वाटपाच्या निर्णयावरून गदारोळ झाल्यानंतर बुधवारी महाराष्ट्र विधान परिषदेचे कामकाज तीन वेळा तहकूब करण्यात आले.
विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी सलग दुसऱ्या दिवशी सभागृहात हा मुद्दा उपस्थित केला त्याला सत्ताधारी सदस्यांनी आक्षेप घेतला. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने मागच्या आठवड्यात उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी (एमव्हीए) सरकारमध्ये नगरविकास मंत्री असताना शिंदे यांनी झोपडपट्टीसाठीच्या जमिनीच्या वाटपाबाबत घेतलेल्या निर्णयावर यथास्थिती ठेवण्याचे आदेश दिले.
शिंदे यांनी मंगळवारी कोणतेही गैरकृत्य नाकारले होते आणि विरोधकांची राजीनामा देण्याची मागणी फेटाळून लावली होती. दानवे यांनी मंगळवारी सांगितले की, नागरी विकास विभागाच्या अखत्यारीत येणाऱ्या नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टने झोपडपट्टीतील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी घरे बांधण्यासाठी शहरातील साडेचार एकरचा भूखंड आरक्षित केला आहे. “तथापि, शिंदे यांनी 1.5 कोटी रुपये किमतीची जमीन 16 जणांना देण्याचे आदेश जारी केले होते. जमिनीची सध्याची किंमत 83 कोटी रुपये आहे,” असा दावा शिवसेना (यूबीटी) नेत्याने केला होता.
बुधवारी दानवे म्हणाले, “नागपूर इम्प्रूव्हमेंट ट्रस्टचे अध्यक्ष मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी एका कुटुंबातील लोकांना एकापेक्षा जास्त भूखंड मिळाल्याचा आदेश जारी केला होता. त्यामुळे भूखंड वितरण नियमित होऊ शकत नाही.
यापूर्वी राज्याचे नगरविकास मंत्री असलेले मुख्यमंत्री शिंदे यांनी जमीन वाटप नियमित करण्याचे आदेश दिल्याचा दावा त्यांनी केला. दानवे पुढे जाण्याआधीच सत्ताधारी सदस्यांनी आरडाओरडा सुरू करत त्यांच्या भाषणात व्यत्यय आणला. त्यावर राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मंगळवारी परिषदेत उत्तर दिलेले असताना दानवे दररोज हा मुद्दा उपस्थित करत असल्याचा आक्षेप भारतीय जनता पक्षाच्या आमदारांनी घेतला.
दोन्ही बाजूंनी युक्तिवाद सुरूच राहिल्याने सभागृहाचे अध्यक्षस्थानी असलेले शिवसेनेचे (यूबीटी) सदस्य नरेंद्र दराडे यांनी कामकाज १५ मिनिटांसाठी तहकूब केले. सभागृह पुन्हा सुरू झाल्यावर फडणवीस म्हणाले, “मंगळवारीच चर्चा संपली होती, तर पुन्हा सभागृहात या विषयावर चर्चा का? प्रत्येकाला माहित आहे की हा मुद्दा न्यायप्रविष्ट आहे, मग आम्ही त्यावर सभागृहात चर्चा का करत आहोत.
मात्र, कोणत्याही विषयावर चर्चा करण्याचे सर्व अधिकार या सभागृहाला आहेत, असा युक्तिवाद दानवे आणि त्यांचे पक्षाचे सहकारी अनिल परब यांनी केला. दोन्ही बाजूंनी माघार घेण्यास नकार दिल्याने सभागृहाचे कामकाज आणखी १५ मिनिटांसाठी तहकूब करण्यात आले. कामकाज पुन्हा सुरू झाल्यावर दराडे यांनी शिष्टाचार राखण्याच्या आवाहनाकडे दुर्लक्ष करत दोन्ही बाजूंनी एकमेकांना लक्ष्य करणे सुरूच ठेवले. त्यानंतर दराडे यांनी सभागृहाचे कामकाज पुन्हा १५ मिनिटांसाठी तहकूब केले.
