नागपूर:- मनपामधील सत्तापक्ष आणि प्रशासनातील संघर्ष कमाल बिंदु वर आहे, महापौर संदीप जोशी यांनी संचालक मंडळाची मान्यता न घेता मुंढे यांनी स्वत:ला स्मार्ट सिटीमध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून घोषित केल्याचे प्रकरणात जाब विचारला आहे. महापौरांनी आयुक्त मुंढे यांना स्मार्ट सिटीचे यादृच्छिक कामकाज मागितणारे पत्र तर पाठवलेच शिवाय पंतप्रधान कार्यालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय व नगर प्रशासनासही माहिती हस्तांतरित केली, विशेषत: आदल्या दिवशी महापौरांनी ईन कॅमेरा, स्मार्ट सिटी विभागाचा आढावा घेतला आणि संचालक मंडळाची बैठक घेतली. ज्याची व्हिडीओग्राफीही करण्यात आली.
बोर्डाच्या मंजुरीशिवाय सीईओ कसे बनले?
आयुक्तांकडून सर्व प्रश्नांची उत्तरे मागत महापौर म्हणाले की, केंद्र सरकारच्या महत्वाकांक्षी प्रकल्पाला 500 कोटींचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात आला. त्यावेळी रामनाथ सोनवणे हे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून कार्यरत होते. 10 फेब्रुवारी रोजी त्यांची बदली झाल्यानंतर हे पद रिक्त झाले. नियमानुसार स्मार्ट सिटीचे संचालक नियुक्त केले जातात. परंतु संचालक मंडळाची बैठक मनपात न होताही आयुक्त संचालक कसे झाले. संचालक नसतांना सीईओ कसे झाले.
नियुक्तीचे अधिकारही चेयरमन यांना नसल्याने
ते म्हणाले की, नागपूर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड चे चेअरमन चेरमन प्रवीण परदेशी यांच्याशी चर्चा केल्यानंतर आयुक्त सीईओपदी नियुक्त झाल्याची माहिती देत आहेत. जरी ही माहिती मौखिक आहे, परंतु कंपनी अ‍ॅक्टनुसार, संचालक मंडळाच्या मान्यतेशिवाय चेयरमन लेखी किंवा तोंडी देखील सीईओची नियुक्ती करू शकत नाही. आयुक्तांना प्रिय असलेला कायदा माहिती नसेल असं अशक्य आहे, अशा प्रकारे बीओडीची परवानगी न घेता 11 फेब्रुवारीपासून कंपनीचे आर्थिक आणि धोरणात्मक निर्णय घेणे ही फसवणूक आहे. हे चांगले समजले पाहिजे. त्याचप्रमाणे बीओडीच्या बैठकीत विजय बंगेनवार यांची नियुक्ती झाली असली तरीही त्यांचा राजीनामा मागणीवरही आक्षेप घेतला.
