आर्थिक कमजोर वर्ग के लिए सरकार से प्रॉपर्टी टैक्स में छूट की मांग

नागपूर:- कोरोना संक्रमण के इस वित्तीय संकटकाल में लोगों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने का हवाला देते हुए  सत्तापक्ष की ओर से आयुक्त पर प्रॉपर्टी टैक्स और वॉटर टैक्स में 50 प्रतिशत की कटौती करने का दबाव बनाया जा रहा था.

अब इस मामलें में सत्तापक्ष ने मानो यु-टर्न ले लिया हो 20 तारीख को होने जा रही मनपा की आम सभा में सत्तापक्ष नेता संदीप जाधव के प्रस्ताव के अनुसार सरकार की मंजूरी के हिसाब से सम्पत्ति कर में छूट देने की मांग की गई है।

सूत्रों के अनुसार सत्तापक्ष नेता संदीप जाधव ने सभा के लिए प्रस्ताव दिया है. जिसमें महानगर पालिका के अधिकार का रेफरेंस देते हुए जिन लोगों की आर्थिक  स्थिति काफी कमजोर है, ऐसे व्यक्ति वर्ग पर बाकी प्रॉपर्टी टैक्स में 50 प्रतिशत तक छूट देने का निर्णय मनपा की सभा में लेकर उसे सरकार की मंजूरी के लिए भेजा जाना है।

बताया जाता है कि प्रस्ताव में शहर के सभी सम्पत्तिधारकों को छूट देने का कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया।यहां तक कि सरकार को प्रस्ताव भेजने के बाद सरकार जो छूट मान्य करेगी, उसके अनुसार ही व्यक्ति वर्ग को वित्तीय तंगी में राहत देने की मांग रखी गई है। जानकारों के अनुसार प्रस्ताव पर चर्चा के उपरांत भले ही मनपा की सभा में सरकार की ओर से मंजूरी मिलने तक वसूली पर रोक लगाने की मांग पार्षदों की ओर से की जाए, लेकिन सरकार की मंजूरी तक वसूली पर रोक लग पाना संभव नहीं है. ऐसे में मनपा की आय पर भारी विपरित परिणाम होंगे.

सूत्रों के अनुसार सत्तापक्ष नेता संदीप जाधव की ओर से रखे गए प्रस्ताव में वॉटर टैक्स रेट वृद्धि को लेकर किसी तरह का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके अलावा प्रॉपर्टी टैक्स का भुगतान नहीं पाने के कारण जो जुर्माना लगाया जाता है, उसे माफ करने के अधिकार आयुक्त के होने से अब जुर्माना की राशी अंशत: या फिर पूरी माफ करने पर चर्चा की मांग की गई।