नागपूर:- धरमपेठ येथील चिल्ड्रन ट्रॅफिक पार्कचे व्यावसायीकरण केल्याबद्दल हायकोर्टाने मनपाला फटकारले. सोमवारी मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठात याचिकेवर सुनावणी घेत ट्रॅफिक पार्कचे व्यापारीकरण का केले जात आहे या संदर्भात मनपा आयुक्तांकडे जाब विचारला गेला आहे.
यासंदर्भात उच्च न्यायालयाने मनपा आयुक्तांना 6 ऑगस्टपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले आहेत. सिव्हिल अ‍ॅक्शन गिल्ड फाउंडेशनने मनपाकडून ट्रॅफिक पार्कचे व्यावसायीकरण करण्याविरोधात कोर्टात याचिका दाखल केली. सोमवारी याप्रकरणी न्यायाधीश सुनील शुकरे आणि न्यायाधीश अनिल किल्लोर यांचेसमोर सुनावणी झाली.
मनपाने 10 जुलै 2020 रोजी चिल्ड्रन ट्रॅफिक पार्क चालविण्यासाठी खासगी ऑपरेटर नेमण्यासाठी निविदा बजावली होती. 4 ऑगस्ट रोजी निविदा भरण्याची अंतिम तारीख असून 6 ऑगस्ट रोजी निविदा उघडण्यात येणार आहेत. येत्या 5 वर्षांसाठी उद्यान करारावर दिले जाईल. यावेळी पार्क, अन्न, पेय, विवाह सोहळा, प्रदर्शन आणि इतर कार्यक्रमांसाठी वापरला जाईल. लक्षात घेण्यासारखी बाब म्हणजे हे उद्यान ज्या उद्देश्याने बांधले गेले. त्यांचे नियमांत या कामांनी व्यावसायीकरणाचा प्रयत्न केला जात आहे.
असामाजिक तत्वांची उपस्थिती: याचिकाकर्त्याने सांगितले की, रहदारीच्या नियमांनुसार मुलांना प्रशिक्षण देण्यासाठी उद्यान बांधले गेले आहे. मुलांसाठी खेळण्यासाठी आणि वृद्ध नागरिकांना चालण्यासाठी हे सुरक्षित स्थान आहे. त्यामुळे निविदा नोटीस रद्द करावी. सध्या, असामाजिक घटकांनी उद्यानात तळ ठोकला आहे. दिवसा किंवा रात्री सर्ववेळी असामाजिक तत्व पार्कमध्ये मद्यपान करतात.
त्याचबरोबर बर्‍याच प्रेमी युगुलांतर्फे अश्लील कृत्य चालतात. सफाई कर्मचार्‍यांनी साफसफाई करूनही दररोज परिसरात दारूच्या बाटल्या आढळतात. या संदर्भात याचिकाकर्त्याने लोकप्रतिनिधी आणि अधिका-यांकडे तक्रार करूनही कोणतीही कारवाई न केल्याचा आरोप केला. याचिकाकर्त्याच्या वतीने अ‍ॅड तुषार मंडलेकर व मनपातर्फे एड. जेमिनी कासट यांनी बाजू लढवली.
