कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में पिछले लगभग 2 महीने से लॉकडाउन था जिसके कारण लोगों की आय पर गहरा असर पड़ा और यहां तक के कई लोगों के यहां तो पिछले 2 महीनों से एक रुपए की कमाई तक नहीं हो पाई है। इस हालत में वे भारीभरकम बिजली बिल कैसे भरेंगे?इसलिए विद्युत विभाग चाहे तो उपभोक्ताओं के बिजली बिल में कम से कम 50 प्रतिशत की राहत दे।ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र ने ऊर्जा मंत्री नितिन राऊत से यह मांग की।
पंचायत के विदर्भ अध्यक्ष श्याम पात्रीकर, संगठक डा. कल्पना उपाध्याय व सचिव लीलाधर लोहरे ने अपनी राय व्यक्त की और कहा कि वैसे ही विद्युत वितरण कम्पनियां पिछले कई वर्षों से सामान्य से डबल बिल वसूल रही थी। कम से कम लॉकडाउन की जैसी स्थिति में भी कम्पनियों ने अपने उपभोक्ताओं की आर्थिक परेशानी पर ध्यान देना चाहिए और अप्रैल माह से अगले 6 माह तक तीन सौ यूनिट से कम बिजली खर्च करने वाले को बिल में 50 प्रतिशत की राहत प्रदान करनी चाहिए।
डा. उपाध्याय ने कहा कि एक ओर लोगों की आमदनी भी बंद है, और दूसरी तरफ भीषण गर्मी के कारण घरों में एसी, कूलर, पंखे आदि देर तक चलाए रखना भी जरूरी है। लॉकडाउन के कारण सभी लोग पूरा समय घर पर ही बीता रहे हैं।इससे बिजली उपभोग भी बढ़ गया है।लेकिन आय न होने से कई सामान्य परिवार एक ही बार में अधिक बिजली बिल भरने में समर्थ नहीं हैं।इसलिए ऊर्जा मंत्री राऊत से हमारी मांग है कि वे नागरिकों को बिल भरने में विलंब शुल्क से भी राहत प्रदान करें और उनका बिजली कनेक्शन न काटा जाये.
पंचायत के जिला अध्यक्ष प्रशांत चौधरी, जिला संगठक रेखा भोंगाडे, सचिव दिलीप चौधरी, सहसचिव प्रशांत लांजेवार, अर्चना पांडे, पल्लवी खापरीकर, योगिता गुरव, अश्विनी मेश्राम, रंजिता चापके, वर्षा तिवस्तर, उज्वला सहारे आदि ने भी एक इसी विषय में अपनी सकारात्मक राय दी।
