जुलैपर्यंत सर्व डिमांडचे वाटप करा
मालमत्ता कर हे मनपाच्या उत्पन्नाचे मुख्य स्त्रोत आहे. यासंबंधी आवश्यक कार्यवाहीला गती देण्याची गरज आहे. त्यानुसार येत्या जुलै २०२० पर्यंत सर्व डिमांडचे वाटप करण्यात यावे तसेच वाटप झालेल्या डिमांडच्या पोचपावतीचे फोटो आणि संबंधीत संपत्ती मालकाचे मोबाईल क्रमांक अपडेट करावे, असे निर्देश कर आकारणी व कर संकलन समिती सभापती महेंद्र धनविजय यांनी दिले.
मालमत्ता कर वसुलीचा आढावा घेण्यासंदर्भात बुधवारी (ता.१७) मनपा मुख्यालयातील डॉ.पंजाबराव देशमुख स्मृती स्थायी समिती सभागृहात कर आकारणी व कर संकलन समितीची बैठक घेण्यात आली. बैठकीत समिती सभापती महेंद्र धनविजय, उपसभापती सुनील अग्रवाल, सदस्या रेखा साकोरे, शिल्पा धोटे, सदस्य इब्राहिम तौफीक मोहम्मद, प्रभारी उपायुक्त (कर आकारणी व कर संकलन) मिलींद मेश्राम आदी उपस्थित होते.
चालू वर्षामध्ये ५ लाख ५९ हजार ४२१ डिमांड जनरेट करण्यात आलेल्या आहेत. या सर्व डिमांड संबंधित सर्व झोनला पाठविण्यात आल्या असून त्या वितरणासंबंधी झोनस्तरावर कार्यवाही सुरू आहे. याशिवाय ६ लाख ३५ हजार २१ मालमत्तांचा ‘जीएसआय’ डेटा संकलीत करण्यात आलेला आहे. मात्र यापैकी एकही डिमांड जनरेट करण्यात आले नाही. त्यामुळे यादृष्टीने प्राधान्याने कार्य करीत येत्या जुलैपर्यंत सर्व डिमांडचे वितरण करावे. वितरीत करण्यात आलेल्या डिमांडचा अहवाल समितीला प्रत्येक आठवड्याला देण्यात यावा, असे निर्देश समिती सभापती महेंद्र धनविजय यांनी दिले.
वितरीत करण्यात आलेल्या डिमांडवर नागरिकांकडून आक्षेप घेण्यात येतो. नागरिकांच्या आक्षेपांचे समाधान करण्यासाठी सप्टेंबर २०२० व जानेवारी २०२१ या दोन महिन्यांमध्ये समाधान शिबिराचे आयोजन करण्यात यावे. समाधान शिबिरामध्ये आलेल्या आक्षेपांवर शिबिर झालेल्या महिन्यापासून एक महिन्यात त्यावर निर्णय घ्यावे, असेही सभापतींनी निर्देश दिले.
नागरिकांकडून मालमत्ता कर वसुली संदर्भातही यावेळी समितीतर्फे आढावा घेण्यात आला. जास्तीत जास्त लोकांना कर भरता यावे यासाठी झोनस्तरावर सप्टेंबर आणि डिसेंबर महिन्यामध्ये कर संकलन शिबिराचे आयोजन करण्यात यावे. याशिवाय कर न भरणा-यांविरुद्ध ऑक्टोबर २०२०पासून सक्तीने जप्ती आणि लिलावाची प्रक्रिया संबंधित वरीष्ठ अधिका-यांच्या देखरेखीत सुरू करण्यात यावी. जप्ती आणि लिलावासंबंधीच्या कारवाईचा अनुपालन अहवाल प्रत्येक महिन्याला समितीकडे सादर करण्यात यावा, असेही निर्देश कर आकारणी व कर संकलन समिती सभापती महेंद्र धनविजय यांनी दिले.