नागपुर:- कोरोना के बढ़ते प्रचलन के मद्देनजर 15 वीं राज्य वन्यजीव बोर्ड की बैठक 7 अगस्त को पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री और बोर्ड के अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और वन मंत्री संजय राठौर, राज्य मंत्री दत्तात्रेय भरणे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन बल प्रमुख) रामबाबू, वन सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) नितिन काकोड़कर और नवनियुक्त सदस्य गण करेंगे। बैठक में चंद्रपुर जिले में चयनित मादा बाघों और बाघों की अस्थायी नसबंदी का प्रस्ताव रखा गया।
दिसंबर 2018 में, 14 वीं बैठक तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस की अध्यक्षता में हुई थी। उसके बाद, विधानसभा चुनाव हुए और तख्तापलट हुआ। महाविकास आघाडी सरकार के राज्य में आने के बाद राज्य वन्यजीव बोर्ड की यह पहली बैठक है। यह बैठक डेढ़ साल बाद हो रही है। एक महीने पहले, गठबंधन सरकार ने एक नया वन्यजीव बोर्ड स्थापित किया। पहली बैठक उसके तुरंत बाद बुलाई गई है। बैठक में महाराष्ट्र राज्य कांदलबन वृक्ष घोषित करने का प्रस्ताव होगा।
इससे पहले, राज्य सरकार ने राज्य वृक्ष आम, राज्य पशु शेकरू, राज्य पक्षी हरियाल, राज्य तितली को ’ब्लू मॉर्मन’ और राज्य पुष्प जारुल घोषित किया था। उसी शिरा में, राज्य कांडलवन वृक्ष के रूप में ‘व्हाइट चिप्पी’ का प्रस्ताव अब आगे आया है। इसके अलावा, जानकारी मिली है कि चंद्रपुर जिले में 50 बाघों के संरक्षण स्थलांतर को पक्का कर दिया जाएगा। राज्य में 312 बाघ हैं, जिनमें से कुछ चंद्रपुर जिले की सीमा से 5 किमी की दूरी पर हैं। बेहतर सुरक्षा और संरक्षण के कारण बाघों की संख्या बढ़ रही है। आगामी साल भी इसके बढ़ने की उम्मीद है।
इसलिए मानव-वन्यजीव संघर्ष बढ़ने की संभावना है। असंतोष बढ़ने के भी संकेत हैं। यह पता चला है कि क्षेत्र में चयनित मादा बाघों और बाघों के अस्थायी नसबंदी के प्रस्ताव और अन्य राज्यों में भौगोलिक स्थिति का अध्ययन करने के बाद महाराष्ट्र से दूसरे राज्यों में बाघों के स्थानांतरण पर भी चर्चा की जाएगी। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर भी चर्चा होगी।
