सरकारने मागवले 90 करोड परत: झेडपीमध्ये 4 महिन्यांचा पगार नाही
नागपूर:- कोरोनाच्या संकटामध्ये गेल्या 3 महिन्यांपासून जिल्हा परिषदेच्या 9 हजाराहून अधिक कर्मचा-यांना पगार मिळालेला नाही. त्याचबरोबर जिल्ह्यातील 13 पंचायत समित्यांमध्ये कार्यरत सीआरटी कामगारांना मार्च ते जून या कालावधीत 4 महिन्यांचा पगार दिला गेलेला नाही, त्यामुळे आता त्यांचेवर उपासमारीची शक्यता आहे.
जि.प. एम्प्लॉईज फेडरेशनचे सरचिटणीसांचे मते, जिल्ह्यात एकूण 375 सीआरटी कामगार आहेत, त्यापैकी तीन किंवा चार दिवसांपूर्वी हिंगणा पंचायत समिती अंतर्गत कार्यरत असलेल्या केवळ दहा मजुरांना मोबदला देण्यात आला आहे. या सीआरटी मजुरांना गेल्या 4 महिन्यांपासून पगार न मिळाल्यामुळे आता त्यांचेवर आर्थिक व परिणामी मानसिक ताण येत आहे आणि सर्वच आता तीव्र आंदोलन करण्याच्या विचारात आहेत. परिस्थिती अशी आहे की कोरोना संकटामध्ये जिल्हा परिषद हजारो कर्मचारी व मजुरांना वेतन देऊ शकत नाही व राज्य सरकारने आदेश काढला असून जिल्हा परिषदेने जमा केलेली रोख रक्कम 90 कोटी रुपये परत नेली आहे.
कर्मचार्‍यांमध्ये प्रचंड संताप: जिल्हाभरात जिपच्या तृतीय श्रेणीतील सुमारे 9087 कर्मचारी आहेत. मार्च नंतरचे पगारापासून त्याला कुठलेच वेतन देण्यात आलेले नाही. एप्रिल, मे, जून या 3 महिन्यांचे वेतनाची थकबाकी असून अशात आता जुलै महिनाही संपुष्टात येतो आहे. म्हणजेच त्याचा 4 महिन्यांचा पगार बाकी आहे.
आता अशी वेळ आली आहे की या सर्व कर्मचार्‍यांवर आपले कुटुंब कसे चालवायचे यावर ताणतणाव वाढत आहे. आता तर मुलांचे शाळा-महाविद्यालयातील प्रवेश फी, कोचिंग फी यासह इतर उत्सवांच्या खर्चाचीही भर पडत आहे. त्यांना पगार मिळाला नाही तर हा अंर्तगत राग फुटून बाहेर पडू शकतो. कर्मचार्‍यांनी आंदोलनाचा इशारा देणे सुरू केले आहे. कर्मचार्‍यांचा असा रोष जर उफाळून आला तर त्यास जि.प. प्रशासनच सर्वस्वी जबाबदार असेल असा इशारा महासचिवांनी दिला आहे.
