शहरात बसविण्यात आलेल्या कॅमे-यांबाबत माहिती द्याः हायकोर्टाचा सरकारला जाब
नागपूर:- शहरातील रहदारीच्या अव्यवस्थेविषयी प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तावर हायकोर्टाच्या वतीने दखल घेऊन जनहितार्थ ते मान्य केले गेले. शुक्रवारी या याचिकेवर सुनावणी झाल्यानंतर न्यायाधीश सुनील शुक्रे आणि न्यायाधीश अविनाश घारोटे यांनी रहदारी व इतर कामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी शहरातील स्थापित कॅमे-यांबाबत योग्य की माहिती देण्याचे आदेश देऊन सुनावणी 6 जानेवारी 2021 पर्यंत तहकूब केली. कोर्ट मित्र म्हणून अधि. श्रीरंग भांडारकर, मनपा वतीने अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू घेतली
२०० बॉडी वार्न कॅमेरे मंजूर: कोर्ट मित्राने सांगितले की, हायकोर्टाच्या आदेशानंतरही, राज्याच्या गृह विभागाला २०० बॉडी वोर्न कॅमेरे मिळविण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे, परंतु आदेशानुसार तिचा कालावधी किती आहे याचा उल्लेख नाही. यावर राज्य सरकारतर्फे बाजू मांडणारे सरकारी वकील सुमंत देवपुजारी म्हणाले की, लवकरच या संदर्भात पुढील कार्यवाही केली जाईल. नियमांनुसार निविदा प्रक्रिया सुरू होईल.
वाहतूक पोलिस उपायुक्त यांच्या वतीने उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहे की वाहतूक पोलिसांकडून दिल्या जाणा-या सेवेदरम्यान त्यांचा त्रास कमी करण्यासाठी आणि वाहतूक कॉन्स्टेबलची जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी तसेच प्रक्रियेतील पारदर्शकता असावी या उद्देश्याने असे एक हजार कॅमेरे घेण्याचा प्रस्ताव आहे. ट्रॅफिक पोलिस कॉन्स्टेबल व्यतिरिक्त अन्य बीट मार्शल आणि पोलिस स्टेशनमध्ये कार्यरत इतर कर्मचार्‍यांनाही कॅमेरे देण्यात येणार आहेत.
मनपा ट्रॅफिक बूथबाबत काय करत आहे: विशेष म्हणजे हायकोर्टाने वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी चौकाच्या मध्यभागी वाहतूक बूथ उभारण्याचे आदेश दिले होते. ज्यावर बूथची आखणी व त्यातील निविदा संदर्भातील प्रक्रियेची माहिती मनपाने कोर्टाला दिली. सुनावणीदरम्यान कोर्टाला बूथविषयक माहिती दिली गेली. त्यावर कोर्टाने राज्य सरकारला कॅमेरा वाटप करण्याच्या प्रक्रियेबाबत अहवाल देण्याचे आदेश दिले, तर बुथच्या संदर्भात कोणती एजन्सी नेमली गेली आहे का, असे उत्तर देण्यासही मनपाला सांगण्यात आले आहे.
