नागपूर:- राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी 12 जानेवारी रोजी विदर्भात येत आहेत. ते येथे 6 दिवस राहतील आणि विविध भागांना भेट देतील तसेच काही कार्यक्रमांमध्ये सामील होतील. त्यांचा राजभवनातही मुक्काम असेल. ते संपूर्ण आठवडा विदर्भात असताना विदर्भाची रखडलेली विकास कामे, सिंचन प्रकल्पांची स्थिती, सिंचन अनुशेष तसेच वन्यजीव पर्यटन, रस्त्यांचा अनुशेष इत्यादी समस्यांकडे लक्ष देण्याची अपेक्षा विदर्भातील लोकांनी केल्यास बरे. विदर्भातील तरुणांच्या रोजगाराच्या परिस्थितीचा सविस्तर आढावा घेऊन या संदर्भात सरकारला शिफारस करावी, कारण सरकारचे दावे अन्य असू शकतील, तरीही विदर्भातील तरूण, लोक, शेतकरी यांच्यावर अन्याय आणि भेदभाव होतत आहे ही वस्तुस्थिती आहे. नागपूर कराराचे पालन केले जात नाही. विदर्भात राज्यपाल वास्तवीक आढावा घेतील, अशीच स्थानिकांना आशा आहे.
गोसीखुर्द अद्याप अपूर्ण: विदर्भाचे दुर्दैव आहे की, येथे 4 दशकापासून सर्वात मोठा सिंचन प्रकल्प गोसीखुर्द अद्याप अपूर्ण आहे. त्याचा खर्ब काही शे कोटींवरून हजारो कोटी रुपयांवर गेला आहे. आता पुन्हा एकदा हे काम लवकरच पूर्ण करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले. तत्कालीन राज्यपालांच्या सूचनेनुसार तत्कालीन सरकारने 2016 पर्यंत हा सिंचनाचा अनुशेष पूर्ण करण्यासाठी कार्यक्रम ठेवला होता, परंतु तो अद्याप पूर्ण झाला नाही. अनेक सिंचन प्रकल्प अद्याप अपूर्ण आहेत किंवा कागदपत्रांतच अडकून आहेत. लाखो हेक्टरचा अनुशेष झाला आहे. केवळ कृषी पंपांचा अनुशेष दूर करण्यासाठी सरकार सौर पंप बसविण्याचा कार्यक्रम चालवित आहे, परंतु अजून काहीत केल्यासारखे दिसत नाही. विदर्भातील शेतक-यांना 12 महिन्यांपर्यंत सिंचनाची सुविधा मिळाली तर ते समृध्द होतील.
रस्त्यांचा अनुशेषही कमी नाही: विदर्भाचे राजरस्ते, जिल्हा स्तर रस्ते इत्यादींमध्येही काही कामे दिसतात पण संपूर्ण विदर्भात ग्रामीण भागातील रस्त्यांचा मोठा अनुशेष आहे. एकट्या नागपूर जिल्ह्यात 11000 कि.मी. ग्रामरस्ते असून त्यातील 80 टक्के बेहाल आहेत. नव्या रस्त्यांचा अनुशेषही वाढत आहे. संपूर्ण विदर्भात जुने रस्ते सिमेंटिंग व रुंदीकरणाचे काम मोठ्या प्रमाणात केले जात आहे, परंतु नवीन रस्ते बांधण्याचे प्रमाण कमी आहे. यामुळे रस्ते विकासाचा अनुशेषही वाढत आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत हा अनुशेष 6,655 कोटी होता, जो अजून वाढला आहे.
खनिज व वन उपज आधारित उद्योग विकसित नाहीत: राज्याची 97 टक्के खनिज संपत्ती विदर्भात असून वनक्षेत्रही 58 टक्के आहे, परंतु विदर्भात खनिज व वननिर्मिती आधारित उद्योग विकसित झाले नाहीत. सर्व काही पश्चिम महाराष्ट्रात हलविण्यात आले आहे वा त्यांची रवानगी केली जात आहे. तत्कालीन सरकारने आदिवासीबहुल जिल्ह्यांत बांबू आधारित उद्योग नक्कीच सुरू केले आहेत, परंतु ते अपुरे आहेत. विदर्भाच्या कोळशापासून येथेच वीज निर्मिती केली जाते, तर त्यातीलही केवळ 12-13 टक्केच कृषी पंपांना दिली जाते. पश्चिम महाराष्ट्रातील कृषी पंपांना 62.13 टक्के वीज देण्यात आली आहे. याचे कारण तेथे कृषी पंपांची संख्या जास्त आहे. विदर्भ यातही मागासलेलाच आहे. आता सरकारने सौर पंप योजना सुरू केली आहे ज्यामध्ये सर्व पंप सौरउर्जेवर आणण्याचे काम चालू आहे. विदर्भात सर्वाधिक वने आहेत. येथे वन्यजीव पर्यटनाच्या अपार शक्यता आहेत. या संदर्भात, राज्यपाल विकासाच्या अधिक शक्यतांविषयी माहिती घेऊन शिफारसी करू शकतात.
4 लाख नोक-यांचा अनुशेष: महाराष्ट्रात विदर्भाचा समावेश केला गेला तेव्हा करारानुसार नोकर्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात दिल्या जाण्याचे संकेत आहेत. परंतु आजपर्यंत त्या कराराचे पालन झाले नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातील नेत्यांनी सर्व नोकर्या ताब्यात घेतल्या. आज विदर्भातील तरुणांना चतुर्थ श्रेणी ते वर्ग एक श्रेणीपर्यंतच्या नोकरीमध्ये मागास ठेवण्यात आले आहे. विदर्भातील नोक-यांचा अनुशेषच 4 लाखांवर पोहोचला आहे. करारानुसार इथल्या तरुणांना प्रत्येक विभागात रिक्त असलेल्या जागांवर 23 टक्के हक्क मिळायला हवेत, पण तसे झाले नाही. विदर्भाचा महाराष्ट्रात समावेश झाल्यापासून हा अन्याय इथल्या तरुणांना सहन करावा लागला आहे. विदर्भातील शिक्षण सुविधांनाही अनेक दशके मागास ठेवण्यात आले. सर्व सुविधा मुंबई, पुणे येथे हलविण्यात आल्या. तत्कालीन भाजपा सरकारने नागपुरात बरेच उच्च शिक्षण संस्था आणल्या असल्या तरी विदर्भ, गोंदिया, चंद्रपूर, अमरावती, गडचिरोली जिल्ह्यातील इतर शहरांमध्ये अद्याप उच्च शिक्षणाच्या सुविधा उपलब्ध नाहीत.
जाणीवपूर्वक खर्च करत नाहित निधी: विदर्भातील नागरिकांचा असाही आरोप आहे की, विदर्भात सरकारी खात्यात विकासासाठी देण्यात येणारा निधी हा आर्थिक वर्षाच्या अखेरीस मुद्दाम खर्च केला जात नाही, आणि त्यामुळे दावा न केलेला निधी पुन्हा शासकी तिजोरीत जातो. वास्तविकता अशी की पश्चिम महाराष्ट्रातील अधिकारीच सर्व विभागातील उच्च पदावर आहेत. त्यांना विदर्भाचा वेगवान विकास नको आहे, म्हणून ते योजनांवर मुद्दाम खर्च करत नाहीत आणि सर्व निधी परत जातो. विदर्भाची स्थापना झाल्यापासून या षडयंत्रामुळे 60 हजार कोटींपेक्षा जास्त निधी परत गेला आहे. विदर्भाला अर्थसहाय्य देण्यासही भेदभाव केला गेला आहे. परंतु आता राज्यपालांनी या प्रश्नांची दखल घ्यावी व सूचना द्याव्यात अशी सर्वांची इच्छा आहे.
