महाराष्ट्र एकमेव राज्य जिथे गेल्या 3-4 दिवसांपासून भारनियमन नाही
वीजेची मागणी वाढल्याने आणि वीज प्रकल्प चालवण्यासाठी कोळशाचा तुटवडा यामुळे राज्यातील अनेक भागांना लोडशेडिंगचा सामना करावा लागत आहे. कोळसा पुरवठ्याच्या निकृष्ट व्यवस्थापनासाठी राज्य सरकारने केंद्रावर ठपका ठेवला आहे.
गेल्या 3 ते 4 दिवसांत महाराष्ट्राला लोडशेडिंगचा सामना करावा लागला नाही आणि राज्य सरकार कोळशाची टंचाई दूर करण्यावर लक्ष केंद्रित करत आहे आणि या विषयावर केंद्राच्या संपर्कात असल्याचे ऊर्जा मंत्री नितीन राऊत यांनी सोमवारी सांगितले. वीजेची मागणी वाढल्याने आणि वीज प्रकल्प चालवण्यासाठी कोळशाचा तुटवडा यामुळे राज्यातील अनेक भागांना लोडशेडिंगचा सामना करावा लागत आहे. कोळसा पुरवठ्याच्या निकृष्ट व्यवस्थापनासाठी राज्य सरकारने केंद्रावर ठपका ठेवला आहे.
राऊत म्हणाले की, कोळशाच्या कमतरतेमुळे दोन डझनहून अधिक राज्यांनी लोडशेडिंगचा अवलंब केला आहे.मात्र, गेल्या 3 ते 4 दिवसात महाराष्ट्रात वीज कपात झालेली नाही, असे सांगून ते म्हणाले, “आज विजेची मागणी 27,000 मेगावॅटच्या पुढे गेली आहे आणि महाजेनकोने (वीज निर्मिती कंपनी) महावितरणला (वितरण युटिलिटी) 8,000 मेगावॅट वीज पुरवली आहे. .” “तथापि, काही वीज केंद्रांवर कोळशाचा तुटवडा असल्याचा प्रश्न आहे. परंतु, आम्ही सूक्ष्म-स्तरीय नियोजन केले आहे आणि परिस्थितीबाबत केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाच्या संपर्कात आहोत,” असे मंत्री म्हणाले.
ते म्हणाले की कोळसा कंपन्या आणि केंद्र सरकार कोळशाची मागणी आणि पुरवठा यातील तफावत भरून काढण्याचे काम करत आहेत. राऊत म्हणाले की, येत्या काही दिवसांत ते केंद्र सरकारचे समकक्ष, केंद्रीय कोळसा मंत्री आणि रेल्वे मंत्री यांची भेट घेऊन पुरवठ्याच्या प्रश्नावर चर्चा करणार आहेत.
मंत्री म्हणाले की महाजेनकोला केंद्रीय कोळसा मंत्रालयाने छत्तीसगडच्या रायगड जिल्ह्यातील गारे पाल्मा येथे कोळसा खाण दिली आहे. ही खाण राज्यातील वीज निर्मितीसाठी समर्पित कोळसा पुरवठ्याचा स्रोत असेल आणि विद्यमान कोळसा कंपन्यांवरील अवलंबित्व कमी करेल, असे ते म्हणाले.
