नागपुर:- कोरोना काल मे लगाए गए लॉकडाउन के दौरान लोगों को तीन महीने का बिजली बिल एक साथ दिया गया था, वह भी बढ़ी हुई दर पर दिया गया। इस बिल से जनता हैरान है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) ने आज मांग की कि यह बिल माफ किया जाना चाहिए या यदि यह संभव नहीं है, तो बिजली शुल्क और बिजली अधिभार को कम किया जाना चाहिए। यह मांग नितिन राउत से जो कि वर्तमान में उर्जा मंत्री हैं उन्हें सौंपी गई पर इस को पूरा करना फिलहाल तो संभव नहीं ऐसा राउत ने कहा। इसलिए, मनसे के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया।
मनसे के प्रदेश महासचिव हेमंत गडकरी ने कहा कि सरकार को लोगों की नाराजगी के बारे में सूचित करने के बाद भी कोई हल नहीं निकाला गया है और न कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया है। यह सरकार पर निर्भर है कि वह 16 प्रतिशत बिजली शुल्क माफ करे और बिजली बिलों पर 100 अधिभार माफ करे। सरकार के ऊर्जा मंत्री के रूप में, डॉ राउत यह आसानी से कर सकता है। लेकिन इसके लिए भी उन्होंने केंद्र पर उंगली उठाई है। बिजली के बढ़ते बिल को लेकर जनता गुस्से में है। इसलिए हम ऊर्जा मंत्री से यह पूछने आए थे कि क्या सरकार इस मुद्दे को उठा रही है। हमने उन्हें अपनी बात प्रस्तुत की, लेकिन उन्होंने सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी।
मनसे वर्धा के जिला प्रमुख अतुल वांदिले ने कहा कि कोरोना महामारी पूरे देश में फैली है। संकट के इस समय में, सरकार को लोगों को राहत प्रदान करनी चाहिए। जनता पर बोझ कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए। लेकिन इस सरकार में उल्टा हो रहा है। यदि बिजली की दर कम की जानी चाहिए, तो इसे बढ़ा दिया गया। पहले यह दर 3.05 रुपये प्रति यूनिट थी, आज इसे बढ़ाकर 3.46 रुपये प्रति यूनिट कर दिया गया है।
हमने तीन महीने के बिजली बिल की माफी के लिए ऊर्जा मंत्री से संपर्क किया था। लेकिन उन्होंने हमें संतोषजनक जवाब नहीं दिया, उन्होंने हमें टाल दिया। इसलिए, बढ़े हुए बिजली के बिल के मामले में, सड़कों पर ले जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। लोग अब सड़कों पर उतरेंगे और उनका नेतृत्व महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना करेगी। इस अवसर पर नागपुर और वर्धा जिलों के मनसे पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे।
विदर्भ संगठन और भारतीय जनता पार्टी ने भी बढ़े हुए बिजली बिलों के लिए आंदोलन शुरू कर दिया है। उनके बाद, मनसे भी इसमें कूद पडी। इसलिए, लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए, जनता का ध्यान इस ओर लगा हुआ है कि सरकार इस मुद्दे पर क्या निर्णय लेती है।
