नागपूर:- महानगरपालिकेत 3 वर्षांसाठी अधिकारी वेळोवेळी प्रतिनियुक्तीवर पाठविले जातात. 2010 साली मदन गाडगे यांना मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी म्हणून पाठविण्यात आले. नोव्हेंबर 2017 मध्ये ते येथून निवृत्त झाले. यादरम्यान, त्यांची 2 वेळा बदलीही झाली, परंतु त्यांची बदली होऊ शकली नाही. पदोन्नतीनंतरही ते 7 वर्षे मनपामध्ये राहिले.
या वेळी मनपाने केलेल्या आर्थिक व्यवहारावर शंका व्यक्त करत राष्ट्रीय नागपूर महानगरपालिका कर्मचारी संघटनेने मनपा आयुक्तांकडे चौकशीची व तपासात दोषी आढळल्यास कडक कारवाईची मागणी केली.
असोसिएशनच्या वतीने आयुक्तांना देण्यात आलेल्या पत्रामध्ये असे सांगितले होते की तत्कालीन वित्त अधिकारी गाडगे यांनी कर्मचारी व शिक्षकांच्या पगारामधून दरमहा जीपीएफ आणि डीसीपीएसचा निधी वजा केला, परंतु तो बँकेत जमा झाला नाही. 51 कोटी बँकेत जमा झाले नाहीत, तर इतर कामांवर खर्च करण्यात आले ज्यामुळे मनपा कर्मचारी व शिक्षकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले आहे, बँकेत पैसे जमा न केल्याने व्याजही मिळालेले नाही.
असा आर्थिक व्यवहार करताना मनपा सभा आणि स्थायी समिती किंवा त्या काळातील आयुक्तांची परवानगी घेण्यात आली की नाही. याबद्दलही संभ्रम आहे. यासंदर्भात प्रशासनाकडून माहिती घेण्यात आली. परंतु माहितीदेखील देण्यात आलेली नाही.
कायदेशीर तरतुदीनुसार वेतनातून कपात केलेली रक्कम वापरण्याचा अधिकार नाही. संपूर्ण प्रकरणातून कर्मचारी व शिक्षकांना वेळीच जीपीएफ निधी मिळत नाहीय. तसेच सेवानिवृत्तीनंतर कुणाच्या खात्यात किती रक्कम जमा झाली. त्याची माहिती जाहीर केली जात नाही. नोव्हेंबर 2005 नंतर नियुक्त केलेल्या कर्मचार्‍यांसाठी निवृत्तीवेतन योजना नाही.
ज्यायोगे डीसीजीएस अंतर्गत त्यांच्या खात्यातून रक्कम कपात केली जाते. तितकीच मनपालाही जमा करावी लागते. आतापर्यंत या पगारामधून 37 कोटी वजा करण्यात आले आहेत, परंतु ते बँकेत जमा झाले नाहीत. हा निधी मनपानेसुद्धा वापरला होता. आयकर वेळेवर सादर न केल्यामुळे दंड भरण्याची पाळी आली. विम्याच्या अपु-या रकमेमुळे मृत झालेल्या 12 कर्मचारी व शिक्षकांच्या कुटुंबियांना याचा लाभ मिळू शकला नाही.
