भारनियमन केले जाणार नाही, वीज उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरूः ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांची माहिती

ग्राहकांना केले वीज वापरात काटकसरीचे आवाहन

मुंबई- कोळसा टंचाईमुळे राज्यातील वीज निर्मिती कमी झाली असून गरजेनुसार खुल्या बाजारातून महागड्या दराने वीज खरेदी करून ग्राहकांची वीजेची गरज भागवली जात आहे. राज्यात कुठेही भारनियमन केले जात नसून वीज उत्पादन वाढविण्यासाठी योग्य नियोजन केले जात आहे, अशी माहिती राज्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी दिली आहे. राज्यातील कोळसा टंचाई आणि त्यामुळे वीज निर्मितीत झालेली घट या विषयावर मंत्रालयात आयोजित एका पत्रकार परिषदेस संबोधित करताना ते बोलत होते.
राज्यात मागणीच्या तुलनेत ३ हजार मेगावॅट वीजेचे कमतरता जाणवत आहे. ही वीजेची तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी पर्यत्न करीत आहे.
“राज्यातील महानिर्मितीच्या औष्णिक प्रकल्पांना कोळशाचा नियमित पुरवठा व्हावा यासाठी मी मागील दोन महिन्यांपासून केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मा. आर. के. सिंग यांच्याशी नियमित संपर्कात असून लवकरच या संकटावर आम्ही मात करू,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
“या पार्श्वभूमीवर मी सर्व ग्राहकांना जाहीर नम्र आवाहन करू इच्छितो की सध्याची वीज टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता सकाळ व संध्याकाळी ६ ते १० या वीज मागणीच्या कमाल कालावधीत आपल्या घरातील विद्युत उपकरणांचा कमीत कमी वापर करून वीज बचत करून महावितरणला सहकार्य करावे,” असे आवाहन त्यांनी यावेळेस केले.

महानिर्मितीची एकूण स्थापित क्षमता १३ हजार १८६ मेगावॅट आहे. याशिवाय अन्य कंपन्यांकडूनही महावितरण वीज खरेदी करीत असते. कोळसा टंचाईमुळे चार आणि देखभाल दुरूस्तीमुळे तीन असे सात संच बंद असल्याने राज्याला तीन हजार मेगावॅट वीजेची तूट जाणवू लागली आहे.
महानिर्मितीने कोळसा आणि वीज उत्पादन व्यवस्थापनात उत्तम समन्वय आणि संतुलन राखल्याने कोळशाची आवक वाढली आणि वीज उत्पादन वाढवून सुद्धा कोळसा साठ्यात सुधारणा होत आहे.
साधारणपणे पावसाळ्यात म्हणजे जून-सप्टेंबरपर्यंत विजेची मागणीत घट होत असते. परंतु, ऑगस्ट महिन्यात दुर्देवाने पावसाने ताण दिली व त्यामुळे वीजेची प्रचंड मागणी वाढली. त्यामुळे या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी १८ लाख मेट्रिक टन कोळसा साठा वापरावा लागला. कोळसा वाहून नेण्याची कोल इंडियाची रोजची क्षमता ४० लाख मेट्रिक टन आहे. मात्र पावसामुळे ती २२ लाख मेट्रिक टन इतकी खाली आली होती. ती आता २७ लाख मेट्रिक टनापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे कोल इंडियाने आपल्या वहन क्षमतेनुसार पुरवठा करावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. या व्यतिरिक्त जो कोळसा कोल इंडियाकडून मिळतोय तोही अपेक्षित दर्जाचा नाही. त्यामुळे वीजेचे उत्पादन व गुणवत्ताही अपेक्षित प्रमाणानुसार होत नाही. याशिवाय गॅसवर वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी करारानुसार गॅस मिळत नसून फक्त ३० टक्केच गॅस पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात आहे. या संकटात भर म्हणजे ज्यांच्याशी दीर्घकालीन करार केलेल आहेत अशा कंपन्या सीजीपीएल आणि जेएसडल्बू या कंपन्यांनी स्वस्त वीज पुरवठा बंद केलेला आहे. त्यामुळे १ हजार मेगावॅट वीजेचा पुरवठा त्यांच्याकडून केला जात नाही. या कंपन्यांनी वीज निर्मितीच बंद ठेवली आहे.
“कोळसा पुरवठा वाढावा म्हणून ५ ऑगस्ट रोजीच मी कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना पत्र पाठवले आणि राज्याला ठरल्याप्रमाणे कोळसा पुरविण्याची विनंती केली होती. २४ सप्टेंबर रोजी मी केंद्रीय कोळसा मंत्री व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंग यांच्याशी फोनवर बोललो. २१ सप्टेंबर रोजी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव व महानिर्मितीचे सीएमडी व ज्येष्ठ अधिका-यांची बैठक घेतली. यावेळेस सचिवांना दिल्लीत जाऊन कोळसा व ऊर्जा विभागाच्या सचिवांशी बोलायला सांगितले. संचालकांना कोल इंडिया लिमिटेडच्या प्रमुखांना भेटून बोलायला सांगितले. तसेच जेथून कोळसा पुरवठा केला जातो त्या कोळसा खाणीत महानिर्मितीच्या अधिका-यांना पाठवून कोळसा उपलब्धतेचा आढावा घ्यायला सांगितला. लगेच आमचे संबंधित अधिकारी केंद्र सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिका-यांना भेटून आले व त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला,” अशी माहितीही त्यांनी दिली.
काल ११ ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी ७ च्या सुमारास विशेष म्हणजे शिखर मागणी (पिक डिमांड) काळात महानिर्मितीने औष्णिक, वायू आणि जल विद्युत केंद्रांतून ८ हजार ११९ मेगावाट इतकी वीज निर्मिती करून कोळश्याच्या कमतरतेच्या काळात सुद्धा राज्याच्या वीज ग्राहकांना पुरेशी वीज उपलब्ध करून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला आहे. महावितरणने सुद्धा त्यांची मुंबई वगळता एकूण विजेची मागणी १८ हजार १२३ मेगावाट आणि मुंबईसह एकूण मागणी २० हजार ८७० मेगावाट सायंकाळी ७ च्या शिखर मागणीच्या सुमारास उद्दिष्टपूर्ती केली आहे.