8 ऑक्टोबरपासून विद्यापीठाच्या ऑनलाइन परीक्षा: निकाल 15 नोव्हेंबर पर्यंत
नागपूर:- कर्मचा-यांचे आंदोलन स्थगित झाल्यानंतर रा तु म नागपूर विद्यापीठाने अंतिम वर्षाच्या परीक्षांचे नवीन वेळापत्रक जाहीर केले आहे. आता पुढे ढकलण्यात आलेल्या परीक्षा 8 ते 31 ऑक्टोबर दरम्यान घेण्यात येतील. परीक्षेच्या तारखा बदलल्या आहेत, परंतु नियम व पध्दत समान राहतील. बहुपर्यायी प्रश्न ऑनलाइन विचारले जातील.
परीक्षा व मूल्यांकन विभागाचे संचालक डॉ. प्रफुल्ल साबळे यांनी सांगितले की परीक्षेची तयारी आधीच पूर्ण झाली आहे. परंतु कर्मचार्‍यांच्या आंदोलनामुळे अडचणी आल्या. 31 ऑक्टोबरपर्यंत सर्व विषयांच्या परीक्षा घेण्यात येणार आहेत. त्याचबरोबर 15 नोव्हेंबरपूर्वी निकाल जाहीर करण्याची तयारी सुरू झाली आहे.
साबळे तयारीचा दावा करत असले तरी, परीक्षेच्या अ‍ॅपमध्ये अजूनही समस्यांची मालिका चालू आहे. आताही विद्यार्थ्यांच्या तक्रारी येत आहेत. बर्‍याच विद्यार्थ्यांनी मोबाईलमध्ये अॅप डाउनलोड केलेला नाही. तांत्रिक अडचणींमुळे अजूनही ग्रामीण भागात राहणा-या विद्यार्थ्यांमध्ये परीक्षेविषयीची ‘भीती’ आहे. विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की अॅप वेळेवर डाऊनलोड केले गेले नाही तर त्यांना परीक्षेपासून वंचित ठेवले जाऊ शकते. यामुळेच विद्यार्थ्यांनी पर्यायी प्रणालीची मागणी करण्यास सुरवात केली आहे.
मोबाइल नंबर अद्ययावत केला जाईल: अनेक विद्यार्थ्यांचे म्हणणे आहे की ते नोंदणीकृत असताना मोबाईल नंबर वेगळा होता. आता बर्‍याच विद्यार्थ्यांचा फोन क्रमांक बदलला आहे. या स्थितीत विद्यापीठाने नवीन क्रमांक नोंदविण्याची परवानगी देण्यात यावी. कोविड कालावधीत विद्यार्थ्यांना बर्‍याच समस्यांमधून जावे लागले आहे. यासंदर्भात विद्यापीठ प्रशासनाचे म्हणणे आहे की मोबाईल क्रमांक अद्ययावत करण्यासाठी ते संबंधित महाविद्यालयांशीही संपर्क साधू शकतात, महाविद्यालयांना लॉगिंग व आयडी अद्ययावत करण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे, परंतु बर्‍याच महाविद्यालयांनी आपली जबाबदारी झटकल्याच्याही घटना समोर आल्या आहेत. अनेक महाविद्यालये विद्यार्थ्यांना विनाकारण थेट विद्यापीठात जाण्यास सांगत आहेत.
सरकारच्या हेतूवर शंका: कर्मचार्‍यांनी आपले आंदोलन संपवलेले नाही तर ते फक्त 15 दिवस पुढे ढकललेले आहे. 14 ऑक्टोबरपर्यंत मागण्या पूर्ण केल्या न गेल्यास कर्मचार्‍यांनी 19 पासून पुन्हा कामबंद आंदोलनाचा इशारा कर्मचा-यांनी दिला आहे. सध्या सरकारची आर्थिक स्थिती बिकट आहे. यामुळे सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार राज्यभरातील विद्यापीठांसह महाविद्यालयीन कर्मचारी आणि अधिका-यांना पगार देण्यात कोट्यावधी रुपये खर्च करण्यात येणार आहेत. हेच कारण आहे की आश्वासनानंतरही कर्मचारी संघटनांचा सरकारच्या हेतूवर शंका आहे. मागणी पूर्ण न झाल्यास पुन्हा आंदोलन सुरू होईल. या स्थितीत निकाल तयार करण्यास देखील विलंब होऊ शकतो. यासह काही विषयांच्या परीक्षेवरही पुन्हा एकदा संकट येऊ शकतात.
