निती आयोगाने स्वीकारला जलसंधारणाचा गडकरी पॅटर्न: देशभरात अंमलबजावणीचा सल्ला
नागपूर:- देशात जलसंपदा, नदी विकास व गंगा कायाकल्प मंत्री नितीन गडकरी यांच्या पुढाकाराने वर्धा, बुलढाणा जिल्ह्यातील महामार्गाच्या बांधकामादरम्यान राबविण्यात येणा-या पाण्याच्या जलसंधारण पद्धतीचा नीती आयोगाने स्वीकार केला आहे. जलसंधारणाबाबत समान पध्दती लागू करण्यासाठी आयोग देशातील सर्व राज्यांनाही याची शिफारस करणार आहे. निती आयोगाचे उपाध्यक्ष राजीव कुमार यांनीही गडकरी यांना कौतुकाचे पत्र पाठवून या नव्या पद्धतीची प्रशंसा केली आहे.
तमस्वाडा हे वर्धा जिल्ह्यातील एक दुर्गम आदिवासी गाव आहे. महामार्ग बांधताना या गावाजवळ मुरुम व माती काढल्याने मोठे खड्डे झाले होते. याशिवाय नद्यांच्या तळातून वाळू व माती देखील काढली गेली ज्यामुळे त्यांचा तळ खूप खोल झाला. पावसाळ्यात पावसाचे पाणी या दोन्ही प्रकारच्या खड्ड्यांमध्ये भरले गेले आणि त्यामुळे ते पाणी साठवणुकीची मोठी ठिकाणे बनली. हे पाणी भरल्याने, आजूबाजूच्या सर्व पाण्यात नैसर्गिक पाण्याचे साधन सजीव झाले. त्यामुळे शेतकर्यांच्या विहिरीत सिंचनाचे पाणी उपलब्ध असून गावक-यांना पिण्याचे पाणी उपलब्ध आहे.
बुलढाण्यातील 152 गावात 1,525 हेक्टेयर जमीन संचयनाखाली: या कामासाठी आवश्यक माती मिळविण्यासाठी, रस्त्यालगतच्या तलावांमध्ये आणि नद्यांमध्ये खोदकाम केले गेले. परिणामी, तलाव तयार होतात. ज्या नद्यांमधून वाळू उपसा केली गेली, ती खोल झाली आहे. या खड्ड्यांमध्ये आता पावसाचे पाणी साचले आहे. 491 किमी लांबीचे बुलडाणा जिल्ह्यात एकूण 12 राष्ट्रीय महामार्ग प्रकल्प आहेत. या प्रदीर्घ कामासाठी जवळपास तलाव, नद्या व नाल्यांमधून 65.59 लाख घनमीटर खडी काढून टाकली गेली. यामुळे 6,559 टीसीएम पाण्याची बचत झाली असून 152 गावांना याचा फायदा झाला.
बुलढाणा जिल्ह्यात राबविण्यात आलेल्या जलसंधारणाच्या गडकरी पॅटर्नने पाणीटंचाईवर मात केली आहे. पाणीटंचाईमुळे सुमारे 5 लाख लोकांना दिलासा मिळाला आहे. महामार्गाचे खोलीकरण तसेच संकलनामुळे 22,800 विहिरींना मुबलक पाणी मिळाले आहे. 1,525 हेक्टर जमीन बागायती झाली आहे. महामार्गांच्या बांधकामासह पाणीही समृद्ध झाले. महामार्गाचे बांधकाम आणि तलाव, नद्यांचे खोलीकरण व रुंदीकरण यामध्ये सुसूत्रता आली. या पॅटर्नमध्ये सरकारला पाणी कायम राखण्यासाठी कोणताही पैसा स्वतंत्रपणे खर्च करावा लागला नाही.
खामगाव तहसीलमधील लंजुड सिंचन तलावाचे खोलीकरण झाले, त्यामुळे तहसीलच्या 12 गावांना पाणी मिळाले . बाळापूर, खामगाव, मलकापूर, चिखली खुर्द, चिखली बुद्रुक, लांजुड, सुजातपूर, आंबोडा, आम्सारी, सुतला, सुतला खुर्द, पहुरजीरा, मोरगाव, पार्कड, पिंपरी, घाटपुरी, वाडी अशा 12 गावातील 42 हजार लोकवस्तीस 272 हेक्टर शेती सिंचनासाठी उपयुक्त होईल, त्याकरिता 1737 टीएमसी पाणीसाठा उपलब्ध झाला आहे.
नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई येथे अंमलबजावणी: राष्ट्रीय महामार्गावरील बुलढाणा जिल्ह्यात एकूण 491 कि.मी.च्या 12 प्रकल्पांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या प्रकल्पांच्या कामांमुळे 65.59 लाख घनमीटर म्हणजेच 6559 टीसीएम अतिरिक्त भूजल पृष्ठभाग पाण्याचा संग्रह खर्च न करता तयार आहे. यामुळे 10 हजार टीसीएम पाणी भूजल भरती होणार आहे. राज्यात, विदर्भाच्या नागपूर विभागात 34 प्रकल्प, कोकणच्या मुंबई विभागात 3 प्रकल्प, पुणे विभागातील 5 आणि मराठवाड्यातील औरंगाबाद विभागातील 18 प्रकल्प बुलढाणा पँटर्न धर्तीवर राबविण्यात येत आहेत.