नागपुर:- कोरोनाबाधितांची वाढती संख्या बघता आता रूग्णालयात जागा नसल्याने घरीच उपचार करण्याचे नवे निर्देश राबवण्यात येत असले तरी शहरात तत्सम परिसर कठडे लाऊन सिल करण्यात येत होते, यात प्रशासनाचा लाखोंचा खर्च होतो शिवाय परिसरातील नागरिकांना दैनंदिन कामकाजासही अडथळा होतो. असा सवाल पिंटू झलके यांनी एका पत्रपरिषदेत केला.
आधीच मनपाकडे मनुष्यबळ नाही, प्रतिबंधित क्षेत्रात देखरेखीस पोलिस व ईतर कर्मचारी नसतात. अनेक प्रभागांत 15, 16 प्रतिबंधित क्षेत्र झालेत पण देखरेख यंत्रणा नाही
मग हा अनावश्यक खर्च कशाला? असा सवाल अनेक नगरसेवक विचारत आहेत. असे ते म्हणाले. 24 जुलै रोजी महापौरांनी याविषयक बैठक घेतली त्यात प्रशासनाचे धोरणातील बदलाविषयक चर्चा झाली व नंतर 7 जुलै च्या नव्या परिपत्रकान्वये 17 रोजी नवे आदेश निर्गमित करण्यात आले, म्हणजे ईतके दिवस नागरिकांनी नाहक त्रास भोगला असल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले
कंटेनमेंट बंद करा: प्रशासनाकडे मनुष्यबळाचा अभाव आहे, प्रतिबंधित क्षेत्रात पोलिसही नसतात तर मग अशा परिस्थितिंत एखादा परिसर कंटेनमेंट घोषित करूनही कुठला उपयोग नाही, यावर नाहक खर्च करन्यापेक्षा कंटेनमेंट प्रकियाच बंद करानी अशी भुमिका झलके यांनी मांडली.
