नागपूर:- ऑरेंजसिटीला स्मार्टसिटीत रूपांतराचे स्वप्न लवकरच पूर्णत्वास येणार नाहीय. कारण शहराच्या कानाकोप-यांत अतिक्रमण करणारे बळकट होत असून, मनपाचे अधिकारी कार्यालयीन प्रक्रियांतच गुंतले आढळतात. अतिक्रमणधारकांविषयीच्या लेखी तक्रारी करूनही झोन आयुक्त फक्त नोटीसा देत आहेत तर हटाव पथक केवळ कारवाईच्या देखाव्यात गुंतले दिसते.
ताजी घटना मंगळवारी झोनमधील मानसरोवर कॉलनी आणि राऊत लेआउट भागातील आहेत. अवस्थी नगर चौक ते झिंगाबाई टाकळी या रिंग रोडवरील पियू जमीन अतिक्रमणधारकांनी घेरून टाकली असून आता तेथे पक्के दुकानंही बांधले जात आहेत.
झाडे तोडली, पक्के दुकाने:
झिंगाबाई टाकळी खसरा क्रमांक 260 हा एनआयटीने मंजूर केलेला लेआउट आहे. 260 ते 254/4 लेआउट दरम्यान अवस्थी नगर चौक ते रिंगरोड पर्यंत 80 फूट डीपी रस्ता आहे जो थेट गोधनीकडे जातो. या मार्गावर 10 वर्षांपूर्वी रस्त्यालगत मॉइल वतीने झाडे लावली होती. सर्वच झाडे मोठी झाल्याने दोन्हीबाजूस एकदम हिरवेगार वाटायचे. 13 ऑक्टोबर 2018 रोजी अज्ञात लोकांनी हि हिरवीगार झाडे तोडून अतिक्रमण सुरू केले. काहि दुकानही लागली.
रिक्त जागा पाहून अनेक लोक आक्रमकपणे अतिक्रमण करीत आहेत. या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत त्या मार्गाच्या पीयू जागेबाबत नागपूर सुधार प्रन्यास इमारत विभागाकडून माहिती मागविण्यात आली. विभागाकडून नकाशा मिळाल्यानंतर सखोल तपासणी करण्यात आली. नकाशात रस्त्याच्या सभोवतालच्या मोकळ्या जागेचे वर्णन आहे. असे असूनही लोकांनी मनमानीपणे अतिक्रमण केले आहे. काहींनी पीयू जमीन ताब्यात घेऊन फर्निचर व खुर्च्या विक्री सुरू केले. तर काहींनी सिमेंटचे बांधकाम आणि शेड टाकत अतिक्रमण केलेय.
अतिक्रमणाची माहिती व ती हटविण्याची विनंती स्थानिकांनी एनआयटीचे अभियंता आणि एनआयटीचे अध्यक्ष यांच्याकडे 19 ऑक्टोबर 2018 रोजीच केली मात्र अतिक्रमणधारकांवर कोणतीही कारवाई नाही. यानंतर 5 मार्च 2019 रोजी एनआयटीच्या अध्यक्षांनाही विनंती केली गेली.
स्थानिक नागरिकांकडून वारंवार तक्रारी केल्यानंतर 8 जुलै 2020 रोजी मंगळवारी झोनच्या अधिका-यांनी रस्त्याच्या कडेला असलेल्या अतिक्रमणांची पाहणी केली. यानंतर प्रशासनाची परवानगी न घेता अतिक्रमण केल्याबद्दल दोघांना नोटीस पाठविली होती. नोटीस पाठविण्यास 20 दिवस पूर्ण झाले आहेत, परंतु अद्यापपर्यंत अतिक्रमण करणार्‍यांवर कारवाई झालेली नाही.
‘रिकव्हरी’ वरच प्रत्येकाचे लक्ष: मनपा,
पोलिस, आणि वाहतूक विभाग घुसखोरांवर कारवाईऐवजी फक्त ‘रिकव्हरी’ वरच लक्ष केंद्रित करून आहे. मनपा अधिकारी आणि हटाव पथकातील काही लोक अतिक्रमणका-यांस काही लोकप्रतिनिधीच्या कृपेने संरक्षण देत असल्याचे चर्चा आहेत, नगरसेवकांचे लक्ष नाही आणि जनता कुणाविरूद्ध उघडपणे बोलण्याची हिम्मत करत नाही. ज्याच्या बळावर अतिक्रमण वाढ चालूच आहे.
