नागपुर:- शिक्षा भारती संगठन के संभाग अध्यक्ष द्वारा कोरोनाकाल मे नकल मामले में शामिल छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जानी चाहिए इस संबंध में मंडल अध्यक्ष को इस मांग की एक अर्जी दि गई है। जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने नकलचीयो का समर्थन किया है । अकादमिक हलकों में अब चर्चा है कि शिक्षक ही ऐसे छात्रों का समर्थन कर रहे हैं जो इस तरह से परीक्षा में गलत व्यवहार करते हैं।
हर साल 10 वीं और 12 वीं की परीक्षाओं में नकल करने वाले छात्रों की संख्या बहुत बढ रही है। राज्य में नौ संभागीय शिक्षा बोर्डों में 1200 से अधिक नकल के मामले हैं। कोंकण डिवीजन में एक भी मामला नहीं है और ज्यादातर नकल के मामले मराठवाड़ा में सामने आए हैं। नागपुर में भी नकल के करीब सौ मामले हैं।
ऐसे छात्रों को पूछताछ के लिए शिक्षा बोर्ड के संभागीय कार्यालय में उपस्थित होना होता है। यहां इन छात्रों के मामले की जांच की जाती है और उचित कार्रवाई की जाती है। हालांकि, कोरोनाकाल प्रचलन को देखते हुए, नागपुर मंडल ने इस वर्ष जिला स्तर पर 10 वीं और 12 वीं कक्षा की परीक्षाओं के दुरुपयोग की जांच करने का निर्णय लिया है।
भंडारा, गोंदिया, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, वर्धा और नागपुर जिलों में भी जांच के लिए तारीखों की घोषणा की गई है। यह निर्णय लिया गया क्योंकि कोरोनाकाल के दौरान छात्रों को नागपुर में संभागीय कार्यालय में उपस्थित होना संभव नहीं है। हालांकि, शिक्षा भारती संगठन के संभागीय अध्यक्ष, प्रधानाचार्य भाऊ पात्रे ने शिक्षा बोर्ड को एक निवेदन में, दुर्व्यवहार करने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करने की मांग की है। कई संगठनों के अधिकारियों ने विचार व्यक्त किया है कि इस तरह की मांग परीक्षाओं में कदाचार का समर्थन है।
यह तर्क दिया गया: ऐसे मामलो में लिप्त छात्रों के अभिभावकों में चिंता का माहौल है। यही कारण है कि परीक्षा में गलत व्यवहार करने वाले बच्चों ने आत्महत्या करने की कोशिश की है। इसलिए, यह मांग की गई है कि छात्रों से कोई और अधिक कदाचार न करने की गारंटी लिखकर कार्रवाई की जाए।
