नागपूर:- गेल्या 2 महिन्यांपासून लॉकडाऊन मुळे बंद असलेली जिल्हा व तालुका न्यायालयांमधील काम 8 जूनपासून सुरू होणार आहे. राज्याचे सरन्यायाधीश दीपंकर दत्ता यांनी काही अटी घालून न्यायालय सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हायकोर्टाचे कुलसचिव जनरल एस.बी. अग्रवाल यांनी यासंदर्भात जीआर जारी केले आहे.
न्यायाधीशांनी घेतलेल्या या निर्णयामुळे राज्यातील अनेक वकील आणि पक्षकारांस दिलासा मिळणार आहे. बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्याचे अध्यक्ष सुभाष घाटके आणि त्यांच्या सदस्यांनी मुख्य न्यायाधीश दीपंकर दत्ता यांचेकडे जिल्हा व सत्र न्यायालय सुरू करण्याची मागणी केली.
2 चरनांत राहिल काम: राज्य आणि जिल्ह्यातील कोविड संक्रमणाची वाढती संख्या लक्षात घेऊन हे काम दोन टप्प्यात चालणार आहे . पहिल्या टप्प्यात मुंबई महापालिका आणि उपनगरे, पुणे, सोलापूर, औरंगाबाद, मालेगाव, धुळे, जळगाव, अकोला, अमरावती आणि नागपूर या महापालिका क्षेत्रातील जिल्हा व सत्र न्यायालयांचा समावेश आहे. या शहरांची न्यायालये सकाळी 10 ते दुपारी 1 व दुपारी 2.30 ते सायंकाळी 5.30 या वेळेत चालतील.
यावेळी न्यायालयातील केवळ 15 टक्के कर्मचार्‍यांना कामासाठी बोलावले जाईल. न्यायालयांत लॉकडाऊनपूर्वीचे सर्व प्रकारचे जामीन अर्ज आणि त्यापूर्वी दिलेल्या तारखांची सुनावणी होईल. त्याचबरोबर, ज्या प्रकरणात साक्षीदारांची गरज नसते अशा प्रकरणांमध्ये निर्णय घेतले जातील आणि काही खटल्यांची सुनावणी होईल. कोर्टात व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगदेखील केले जाईल. त्यामुळे सर्व वकिलांनी या सुविधेचा लाभ घ्यावा असे आवाहन आहे.
तर बंद राहील कोर्ट: या निर्णयामध्ये ब वर्गातील सर्व जिल्हा व तहसील न्यायालये समाविष्ट केली गेली आहेत. येथेही 2 शिफ्टमध्येच काम केले जाईल. परंतु येथे काम करणा-यामधे 50 टक्के कर्मचार्‍यांना उपस्थितिची सूट आहे. पहिल्या आठवड्यात न्यायालयात 15 हून अधिक खटल्यांची सुनावणी होईल. वकील हजर राहून कोर्टात काम करू शकतात. असे असूनही, जरी एकही कोरोना-संसर्ग प्रकरण समोर आले तरी कोर्ट बंद होईल असे जीआर मध्ये म्हटले आहे.
