मा पंतप्रधान यांनी मांडलेले मुद्दे :
आत्तापर्यंत आपण “जान है, तो जहान है” असे म्हणत होतो . आता पुढच्या काळात आपल्याला ” जान भी है और जहान भी है” या तत्वावर या संकटात काम करायचे आहे
कोरोना रुग्णास प्रसंगी ऑक्सिजनची गरज असते. व्हेंटिलेटर तर नंतर येते पण कोविड रुग्णालयात प्रत्येक बेड जवळ त्याला वेळीच ऑक्सिजन मिळाला तर उपयोग होईल.
टेलिमेडिसिन तसेच मोबाईल क्लिनिक उपक्रम लगेच सुरु करा. कोरोनामुळे इतर साध्या आजाराच्या रुग्णांना उपचार मिळत नाही अशी परिस्थिती आहे
प्रत्येक कॉलनी, वसाहत यांच्यासाठी मोबाईल क्लिनिक नेले तर फायदा होईल. आता डॉक्टर्स देखील कुठल्याही कायदेशीर अडचणीशिवाय फोनवरून इतर साध्या रोगासाठी औषध सुचवू शकता अशी परवानगी आहे
.आरोग्य सेतू मोबाईल एप अतिशय उपयुक्त असून तो सर्वानी डाउनलोड करावा, त्याचा भविष्यात देखील उपयोग होणार आहे. भारतासारख्या देशात जिथे मोठी लोकसंख्या आहे तिथे कोरोना सारख्या रोगाचा मुकाबला करण्यासाठी मोबाईल तंत्रज्ञान उपयोगी ठरेल.
या प्रसंगात काही आवश्यक आणि फायदेशीर बदल करून घ्या. एपीएमसी कायद्यातही सुधारणा करा. शेतकऱ्याला त्याचा शेतमाल सहजपणे ग्राहकांना विकता आला पाहिजे ते पहा. जिथे वेअर हाउसेस आहेत तिथून देखील शेतमाल विकता आला पाहिजे जेणे करून बाजारपेठांमध्ये गर्दी होणार नाही
कोरोनाचे संकट पुढील काळात कसे स्वरूप धारण करेल ते सांगता येणार नाही. त्यामुळे पॅरा मेडिकल कर्मचारी तयार ठेवा, त्यांना ऑनलाईन प्रशिक्षणाची सोय आरोग्य मंत्रालयाने केली आहे, निवृत्त सैनिकांना देखील सहभागी करून घ्या.
कोरोना वर उपचारासाठी डॉक्टर्स, नर्सेस, वैद्यकीय कर्मचारी करताहेत. त्यांच्यावर हल्ले केल्यास किंवा त्यांना त्रास दिल्यास सहन केले जाणार नाही. कठोर कारवाई करा . उत्तर-पूर्व किंवा जम्मू काश्मीरच्या विद्यार्थ्यांसमवेत देखील कुणीही वेडेवाकडे वागू नका.
लॉक डाऊन च्या बाबतीत अनेक मुख्यमंत्र्यांनी उपयुक्त सूचना केल्या आहेत, अनेक जण करीत आहेत. याबाबतीत आम्ही निश्चित दोन तीन दिवसांत काय करायचे ते ठरवत आहोत पण लॉकडाऊन वाढवावे लागले तरी या कालावधीतील नियोजन वेगळ्या पद्धतीने करावे लागेल. विशेषतः: जे मजूर, कामगार आहेत त्यांना हाताला काम कसे मिळेल ते पाहावे लागेल. उद्योगांशी बोलून ठरवावे लागेल.
हा लढा प्रदीर्घ काळ चालणार आहे त्यामुळे सरकारी कर्मचारी अधिकारी याना काम करावे लागणार आहे, तृतीय, चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत किती टक्के लोकांनी कामावर येण्याबाबत ठरवावे लागेल. पण अधिकाऱ्यांनी तर यावेच
पुढील आर्थिक बाबतीत केंद्र व राज्यांनी मिळून एकत्रित नियोजन करावे लागेल. यातही आपण काही चांगल्या संधी शोधल्यास देश पुढील काळात एक नवी आर्थिक ताकद म्हणून पुढे येऊ शकतो.
