कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सुरू असलेल्या ‘लॉकडाऊन’दरम्यान अनेकांची अन्नधान्यासाठी परवड होत आहे. ज्यांच्याकडे रेशन कार्ड आहे आणि ज्यांच्याकडे नाही, अशांना शासनाने केलेल्या उपाययोजनांसंदर्भात अनेक शंका आहेत. त्यामुळे शासन आणि जिल्हा प्रशासनाने यासंदर्भात तात्काळ मार्गदर्शक तत्त्वे उपलब्ध करुन द्यावे, अशी विनंती करणारे पत्र नागपूर महानगरपालिकेचे स्थायी समितीचे सभापती विजय (पिंटू) झलके यांनी मुख्यमंत्री आणि जिल्हाधिकाऱ्यांना दिले आहे.
सदर पत्रात नमूद केल्यानुसार, लॉकडाऊनमध्ये दैनंदिन गरजा भागविण्यासाठी गोरगरीबांना अनेक संकटांचा सामना करावा लागत आहे. अशा परिस्थितीत नागरिक लोकप्रतिनिधींकडे जाऊन विविध मागण्या करीत आहेत. राशन मिळण्याकरिता फॉर्म भरून द्यावा, असा आग्रह ते लोकप्रतिनिधींना करीत आहेत. मात्र, यासंदर्भात प्रशासनाकडून काही गोष्टी लोकप्रतिनिधींनाच जाणून घेणे क्रमप्राप्त आहे. ज्या नागरिकांकडे राशन कार्ड आहे. मात्र ऑनलाईन नसल्याने त्यांना राशन मिळण्याकरिता अडचण येत आहे. ज्या नागरिकांकडे राशन कार्ड आहे, मात्र ते बाहेरगावचे असल्याने त्यांना राशन मिळण्यात अडचण येत आहे. जे नागरिक बाहेरगावकडी मजूर किंवा किरायदार आहेत त्यांना राशन मिळण्याकरिता अडचण येत आहे. मोफत गॅस सिलिंडरचीही घोषणा झाली. मात्र, ते केवळ उज्ज्वला सिलिंडर धारकांनाच मिळणार की सर्वांनाच मिळणार याबाबतही शंका आहे. या सर्व शंकांचे निरसन करण्यासाठी आणि लोकप्रतिनिधींना नागरिकांना उत्तरे देता येतील, यादृष्टीने मार्गदर्शक तत्वे उपलब्ध करून देण्याची विनंती या पत्रात केली आहे. जिल्हाधिकारी रवींद्र ठाकरे यांना आज (ता. २) हे पत्र सोपविण्यात आले असून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनाही पाठविण्यात आले आहे. यावेळी स्थायी समितीचे सभापती विजय (पिंटू) झलके यांच्यासोबत तुषार वानखेडे, मनोज डोरले उपस्थित होते.
