नागपूर: परदेशांप्रमाणेच लवकरच आपत्कालीन सेवाही एकाच व्यासपीठावर राज्यात उपलब्ध होतील. यापूर्वी पोलिसांची मदत घेण्यासाठी १००, रुग्णवाहिकेसाठी १०१ आणि अग्निशमन विभागासाठी १०१ डायल करायची गरज होती. परंतु आता राज्य सरकार आपत्कालीन सेवा एकाच क्रमांकावर उपलब्ध करुन देणार आहे. सर्वच सेवांसाठी ११२ हा सार्वत्रिक क्रमांक असेल. महाराष्ट्र आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणाली प्रकल्प लवकरच सुरू होणार आहे.
त्याअंतर्गत राज्य पोलिस, अग्निशमन दल आणि रुग्णवाहिका सेवा सर्व एकाच क्रमांकावर उपलब्ध असतील. या प्रकल्पाचे काम जवळजवळ पूर्ण झाले असून या महिन्यात ११२ चे उद्घाटन होऊ शकेल. या प्रकल्पाची जबाबदारी महिंद्रा डिफेन्स सिस्टम्स लिमिटेडकडे देण्यात आली. सर्व पायाभूत सुविधा महिंद्राने तयार केली आहे.
नागपुरात दुसरे संचार केंद्र: या प्रकल्पांतर्गत 2 संपर्क केंद्रे तयार केली गेली आहेत. एक केंद्र नवी मुंबईत, तर दुसरे केंद्र नागपुरात असेल. सुरक्षेच्या दृष्टीने, 2 केंद्रे बांधली गेली आहेत. एखाद्या केंद्राचे कामात आपत्तीच्या वेळी अडथळा आणल्यास संपूर्ण काम दुसर्‍या केंद्राकडून केले जाईल. मुंबईत 14 जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. तर 8 जिल्हे नागपूरला जोडत आहेत. 2-3 जिल्ह्यांचे काम अद्याप बाकी आहे, पण हे कामही येत्या १ आठवड्यात पूर्ण होईल.
70 टक्के कॉल मुंबई केंद्रातच जातील, तर उर्वरित कॉल नागपुर केंद्राशी जोडले जातील. नागपूरचे संपर्क केंद्र लकडगंज पोलिस स्टेशनच्या इमारतीत असेल. या केंद्रात 50 लोक काम करतील, ज्यांना प्रशिक्षणही देण्यात आले आहे. या संपर्क केंद्रातून सर्व जिल्ह्यातील पोलिस आयुक्तालय व अधीक्षकांना माहिती देण्यात येणार आहे.
पोलिसांना पिन पॉइंट लोकेशन मिळेल: संप्रेषण केंद्रात, कॉल प्राप्त करणारे कर्मचारी सिस्टममध्ये डेटा लोड करतील आणि शहर आणि ग्रामीण पोलिसांना क्लिक करताच माहिती मिळेल. सर्व जिल्ह्यातील कंट्रोल रूममध्ये तैनात असलेल्या पोलिस कर्मचार्‍यांनाही यासाठी प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्याचे काम नागपूर शहरातील कमांड अँड कंट्रोल सेंटरमध्ये असेल. येथे 15 कर्मचारी 24×7 तैनात असतील.
संप्रेषण केंद्रावरून पाठविलेली माहिती नियंत्रण कक्षाच्या स्क्रीनवर प्रदर्शित केली जाईल. यामध्ये मदत शोधणार्‍या व्यक्तीची संख्या आणि स्थान दोन्ही दिसेल. मोबाइलच्या जीपीएसच्या आधारे पोलिसांना पिन पॉईंट लोकेशन मिळेल. ज्यामुळे पोलिसांचा प्रतिसादाचा वेळही कमी होणार आहे.
सर्व काही असेल हायटेक: डिजिटल इंडियाची संकल्पना लक्षात घेऊन हा हायटेक प्रकल्प तयार करण्यात आला आहे. ज्यामध्ये सर्व काही हायटेक असेल. यापूर्वी मदत घेणा-या व्यक्तीची माहिती नियंत्रण कक्षात फोन करून मॅन्युअली घेण्यात यायची. यानंतर सर्व तपशील संबंधित पोलिस ठाण्याच्या पेट्रोलिंग पार्टीला देण्यात यायचा. यानंतरच मदत पथक निघायचे. पण आता असं होणार नाही. ही प्रणाली पूर्णपणे हायटेक आहे. कंट्रोल रूममध्ये बसलेले डिस्पेचर्स सिस्टममध्ये डेटा फीड करतील आणि जवळच्या पेट्रोलिंग पोलिस कर्मचा-यास त्याच्या टॅबवर सर्व माहिती मिळेल.
जीपीएसच्या माध्यमातून पोलिस थेट कॉलरपर्यंत पोहोचतील: पोलिस आणि अग्निशमन विभागाच्या सर्व वाहनांमध्ये टॅब लावण्यात येतील. या प्रकल्पासाठी राज्य सरकारने नवीन दुचाकी आणि चारचाकी वाहनेही खरेदी केली. जुन्या वाहनांमध्ये टॅबसुद्धा असतील. सर्व पोलिस ठाण्यांच्या गस्त पथके आणि बीट मार्शल यांनाही या यंत्रणेची माहिती व प्रशिक्षण दिले जाईल.
या महिन्यात उद्घाटन संभव: देशभरात राबविल्या जाणा-या या प्रकल्पाला सन २०१७ मध्ये महाराष्ट्रात मान्यता देण्यात आली होती, परंतु राजकीय फेरबदलामुळे हा प्रकल्प रखडला होता. प्रकल्पाचे काम त्याच वेळी सुरू करण्यात आले होते, परंतु गेल्या काही महिन्यांत यास गती मिळाली आहे. असे म्हणतात की गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी या महिन्यात प्रकल्प सुरू करण्यासाठी अल्टिमेटम दिला आहे. म्हणूनच उर्वरित काम युद्धपातळीवर हाताळले जात आहे. असा विश्वास आहे की या महिन्यातच एमईआरएसचे उद्घाटन होईल.
