नागपूर:- कोविड -१९ संक्रमणास आळा म्हणून उपाययोजनांत संपूर्ण देशात २४ मार्चपासून तर शहरात त्या ही आधीपासून लॉकडाउन घोषित झाले. यादरम्यान रोजंदारी करणारे श्रमिक, इतर व्यावसाईक आणि नोकरदार नागरिकांचे अर्थाजनावर यांचा गंभीर परिणाम झाला.
सलग वाढत असलेल्या लॉकडाऊन मुळे लोकांची आर्थिक स्थिती काय असेल, याविषयक आकलन करणेही शक्य नाही. अशा परिस्थितीत नागरिकांच्या मालमत्ता आणि पाणी करांत पुढील 2 महिन्यांपर्यंत सवलत देण्याची मागणी मनसेच्या वतीने केली गेली. या संदर्भात अति. आयुक्त राम जोशी यांना निवेदन सोपविले गेले. मनसे प्रांत महासचिव हेमंत गडकरी यांचे मार्गदर्शनात विशाल बडगे, घनश्याम निखाडे, शशांक गिरडे, आशिष पांढरे, सुमित वानखेडे, अन्ना गजभिये आणि अरविंद सावरकर यावेळी उपस्थित होते.
जप्ती नोटिस देऊ नये
चर्चेवेळी शिस्तमंडळाने सांगितले की कोणत्याही मालमत्ताधारकास जप्ती नोटिस देऊ नये. त्यासह मालमत्ता करभरनी न केल्यास दरमहा 2 टक्के बसणारा दंड आणि पाणी कराची विलंब राशीही लावू नये. कोरोनाच्या या संकटकाळात मनपातर्फे मालमत्ताधारकांस याप्रकारे दिलासा दिल्या जाऊ शकतो. ते म्हणाले की, मनपाकडे जीएसटीचे माध्यमातून, आवकाचा स्त्रोत आहे, ज्यातून पूर्ण करमाफी तर्कसंगत नाही. म्हणून किमान २-३ महिने करसंकलनास सक्ती करू नये, या संदर्भात महापौर, स्थायी समिति सभापति आणि आयुक्तांनी सहानुभूतीने विचार करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
मिळकतीचे स्रोत निर्मितीस प्राथमिकता
त्यांनी सांगितले की मनसे वतीने नेहमीच वेगवेगळ्या निवेदनांद्वारे मिळकतीचे ईतर स्रोत निर्मितीसाठीची विनंती केली गेलीय. कोरोना प्रभावाने आंतरराष्ट्रीय पर्यटनावर परिणाम संभवतो, अशात स्थानिक स्तरावर पर्यटनाचा प्रचार प्रसारात वाढ करणे शक्य आहे. या दृष्टिकोनातून आता मनपाचे बाजूने योग्य पाऊले उचलली जावी, ज्यायोगे शहरातही पर्यटन स्थळांचा विकास करता येईल, मनपासाठी पर्यटन हेदेखील मिळकतीचा एक प्रमुख मार्ग बनण्याची अपेक्षा त्यांनी केली. चर्चेदरम्यान पर्यटन हेतुने नागपूर दर्शन बस पुढिल फक्त काही दिवसांतच सुरू करण्याचे आश्वासन जोशी यांनी दिले.
