नवी दिल्ली: केंद्र सरकारने डिसेंबर 2017 पूर्वी खरेदी केलेल्या सर्व जुन्या चारचाकी वाहनांसाठी फास्टॅग अनिवार्य केले आहे. एम आणि एन श्रेणीतील जुन्या वाहनांसाठी 1 जानेवारी 2021 पर्यंत फास्टॅग ठेवणे सरकारने बंधनकारक केले आहे. हा नवीन नियम 1 एप्रिल 2021 पासून अंमलात येईल. हा नियम फाम 51 वरुन (विम्याचे प्रमाणपत्र) सुधारित करून बनविला गेला आहे. सरकारने यासंदर्भात अधिसूचना देखील जारी केल्या आहेत.
कसे करायचे: शासनाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वानुसार, फास्टॅगला आता १ जानेवारी, २०२१ पूर्वी जुन्या वाहनांवर म्हणजे १ डिसेंबर २०१७ पूर्वी विकल्या गेलेल्या मोटार वाहनांच्या (चारचाकी वाहनांच्या) सीएमव्हीआर, १९८९ मध्ये बदल करून हे आदेश देण्यात आले आहेत. एसबीआय, आयसीआयसीआय, एचडीएफसी, अ‍ॅक्सिस बँक सारख्या देशातील जवळजवळ सर्व प्रमुख सरकारी आणि खासगी बँकांतून फास्टॅग घेतले जाऊ शकतात. अमेझॉन किंवा पेटीएम वरूनही फास्टॅग खरेदी करता येतील. मोठ्या पेट्रोल पंपांवर फास्टॅग खरेदी करण्याचीही सुविधा आहे. तसेच एनएचएआयच्या वतीने फास्टॅगच्या विनामूल्य सुविधेसाठी सर्व टोल प्लाझावर विक्री केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत.
काय आहे फास्टॅग: हे इलेक्ट्रॉनिक टोल संकलन तंत्र आहे. हे रेडिओ फ्रिक्वेंसी ओळख प्रणाली (आरएफआयडी) वापरते. फास्टॅग हा रिचार्ज केलेला प्रीपेड टॅग आहे जो आपल्याला आपल्या वाहनाच्या विंडशील्डवर लावून ठेवावा लागतो.
नवीन चारचाकी वाहनांसाठी तर नोंदणीच्या काळापासून फास्टॅग आधिच अनिवार्य करण्यात आले होते आणि वाहन निर्माता किंवा त्यांच्या वितरकांनाच याच्या पुरवठा करण्याची जबाबदारी सोपविण्यात आली होती. याशिवाय 1 ऑक्टोबर 2019 पासून राष्ट्रीय परमिटसाठी फास्टॅग फिट असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आता ते अधिक बंधनकारक केले आहे.
टोल प्लाझा पूर्ण डिजिटल करण्याचे यातून सरकारचे उद्दीष्ट आहे. यामुळे बरेच सकारात्मक परिणाम होऊ शकतात. जेव्हा डिजिटल टोल असतात तेव्हा महसुलातही तोटा होणार नाही आणि देशभरात मोठ्या प्रमाणात इंधन (पेट्रोल आणि डिझेल किंवा गॅस) वापर कमी होईल.
