नागपुर:- पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की तुलना में उनके लिए बहुत कम घर हैं। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने पुलिस बल द्वारा घरों की बढ़ती मांग को देखते हुए महाराष्ट्र पुलिस के लिए एक लाख घर बनाने की महत्वाकांक्षी परियोजना की घोषणा की है।
नागपुर में पुलिस महानिदेशक के कार्यालय और पाचपावली और इंदौरा में पुलिस अधिकारियों के आवासों का उद्घाटन किया गया। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह घोषणा की है।
उन्होंने कहा कि नागपुर शहर और ग्रामीण पुलिस बड़ी संख्या में मकान उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे थे, यह कहते हुए कि 48 प्रतिशत घर आजादी से पहले राज्य में थे। हालांकि, बाद में केवल 42 प्रतिशत घरों का ही निर्माण किया गया था। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र पुलिस हाउसिंग सोसाइटी ने आवास की कमी को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार को तीन अलग-अलग तरीकों से प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं।
कोरोना के कारण, राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए पुलिस विभाग की एक महत्वाकांक्षी परियोजना वरळी पुलिस सोसायटी की साइट पर बनाई जाएगी। परियोजना पूरी तरह से बाहर से वित्त पोषित होगी और 4 एफएसआई ठेकेदार को दी जाएगी।
900 करोड़ का प्रोजेक्ट: उन्होंने कहा कि बॉडी वार्म कैमरों के बाद सेल्फ बैलेंसिंग स्कूटर भी पुलिस को उपलब्ध कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि नागपुर में पुलिस मुख्यालय और आयुक्त के कार्यालय भवनों का निर्माण विचाराधीन है। राज्य के पुलिस बल ने साइबर अपराध पर लगाम लगाने के लिए नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल करते हुए गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि 900 करोड़ रुपये की परियोजना में साइबर सुरक्षा, सेंटर फॉर एक्सीलेंस परियोजना शामिल है।
112 आपातकालीन सेवा जल्द ही: 112 आपातकालीन सेवा जल्द ही मुंबई में शुरू की जाएगी और नागपुर में इसका दूसरा नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा। गृह मंत्री अनिल देशमुख ने जानकारी दी है कि वह आवश्यक दोपहिया और चार पहिया वाहनों की भी खरीद करेंगे।
