केंद्र सरकार ने जहां कोरोना के नए ओमाइक्रोन स्ट्रेन की खोज के बाद दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना और हाँगकाँग से आने वाले यात्रियों की कड़ी जांच के निर्देश दिए हैं, वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी आज कोविड नियमों को कड़ा करने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है. राज्य सरकार ने आज यात्रा और अन्य मामलों के लिए नए नियम जारी किए। कोविड की दूसरी लहर ने महाराष्ट्र में मरीजों का भारी प्रकोप देखा था। राज्य जहां दूसरी लहर से उबर रहा है, वहीं कोविड के एक नए स्ट्रेन का खतरा है और राज्य सरकार हाई अलर्ट पर है. तदनुसार, कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं और नियम तय किए गए हैं।
केंद्र सरकार के निर्देश अब विदेश से राज्य में आने वाले सभी यात्रियों पर लागू होंगे। राज्य के भीतर यात्रा करने वाले यात्रियों को कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक यानी पूर्ण टीकाकरण की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं करने पर यात्री को 72 घंटे पहले किए गए आरटीपीसीआर टेस्ट की निगेटिव रिपोर्ट लानी होगी।
पूर्ण टीकाकरण होने पर ही…
राज्य सरकार ने एक बार फिर पूरी तरह से टीकाकरण कराने वाले नागरिकों को ही रियायतें देने की नीति अपनाई है। उनके अनुसार यदि आप कार्यालयों, दुकानों, मॉल और किसी अन्य कार्यक्रम में भाग लेना चाहते हैं तो पूर्ण टीकाकरण की शर्त लगाई गई है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि पूर्ण टीकाकरण के बाद ही सभी प्रकार की सार्वजनिक परिवहन सेवाओं तक पहुंच का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार द्वारा जारी यूनिवर्सल ट्रैवल पास या कोविन सर्टिफिकेट (एक वैध पहचान पत्र के साथ) को प्रमाण के रूप में दिखाया जाना चाहिए। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को उनके स्कूल का पहचान पत्र दिखाकर प्रवेश दिया जाएगा। जो कोई भी चिकित्सा कारणों से टीका नहीं लगवा पाया है, उसे आधिकारिक दस्तावेज दिखाने के बाद भर्ती कराया जाएगा।
ये हैं नए नियम…
-यदि सिनेमा हॉल, ऑडिटोरियम, थिएटर, वेडिंग हॉल में कुल क्षमता का केवल 50% ही उपस्थित होने की अनुमति दी जाती है, तो कुल क्षमता का 25% लॉन, मैदान में शादियों या अन्य कार्यों में भाग लेने के लिए आवश्यक होगा।
-टैक्सी और निजी कारों में यात्रा करते समय भी कोविड के नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
-कोविड नियमों के उल्लंघन के मामले में ५०० रुपये का जुर्माना। यह जुर्माना सार्वजनिक सेवा बस के चालक या वाहक पर भी लागू होगा यदि वह नियम तोड़ता है।
-यदि बस में यात्रा करने वाला यात्री नियमों का पालन नहीं करता है तो संबंधित वाहन के मालिक पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।
