नागपुर: दरअसल एक वार्ता के दौरान कानून के प्रति जागरूक होने के लिए जनप्रतिनिधियों को सलाह देते हुए, पुलिस आयुक्त ने पुलिसकर्मियों के साथ-साथ जनप्रतिनिधियों को निर्देश दिया है कि कैसे व्यवहार करना है, क्या करना है और क्या नहीं करना है।
इसी पर विधायक कृष्ण खोपड़े ने कहा- अगर भू-माफिया और उनका समर्थन करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो हम इसका स्वागत करते हैं। लेकिन क्रिकेट की सट्टेबाजी, शराब की बिक्री, ये सभी कुप्रथाएं चल रही हैं। इस स्तिथि में आयुक्त को यह भी देखना चाहिए कि पुलिस कैसे खुलेआम अवैध गतिविधियों में लिप्त होने का साहस करती है।
शिकायतकर्ताओं को एक घंटे तक थाने में रखा जाता है। धमकी देने वालों को अनसुलझे अपराध दर्ज करके बरी कर दिया जाता है। केवल शिकायतकर्ताओं को सबूत लाने के लिए कहा जाता है। सेटलमेंट किया है।इसके लिए भी पहले आयुक्त का ध्यान चाहिए। प्रदीप पोहाने, एक नगरसेवक के रूप में, लोगों की शिकायतों के साथ राष्ट्रीय राजमार्ग कार्यालय गए थे।
छह साल तक पुल का निर्माण नहीं होने के कारण नागरिकों ने नारेबाजी की। कोई गाली या बर्बरता नहीं थी। जनता ने उस समय हंगामा किया जब यहाँ मौजूद अधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों के साथ बेरहमी से पेश आया। लेकिन पुलिस ने अफसरों की घेराबंदी की। आयुक्त को अपने पुलिस कर्मियों से जनप्रतिनिधियों पर लगे आरोपों के बारे में पूछना चाहिए।
खोपड़े ने कहा – “आम जनता पुलिस स्टेशन में आने से डरती है। आयुक्त को यह भी विचार करना चाहिए कि पुलिस उन्हें दोस्त या मददगार क्यों नहीं मानती है”।
हम पुलिस हिरासत में दो लड़कियों से मिलने गए।पुलिस इंस्पेक्टर अमोल देशमुख ने गैर जिम्मेदाराना काम किया। आपने अपने मोबाइल से इसकी सूचना दी। उन्होंने फिर लिखित शिकायत दर्ज कराई। खोपड़े ने आयुक्त से उनके खिलाफ कार्रवाई करने का साहस दिखाने की भी अपील की।
