नागपूर : 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य मिळाले आणि देशातील लोक स्वतंत्रतेने जगू लागले. पण आजही काही लोकांना स्वातंत्र्याचा खरंच उपयोग होत आहे. लोकशाही असलेल्या भारतात आजही अनेक ठिकाणी गरीबांना हुकूमशाहीसारखी वागणूक मिळत आहे.
हालाँकि भारत स्वतंत्र हो गया है, फिर भी कुछ समुदायों को जीवित रहने और अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हालाँकि, स्वतंत्रता दिवस के दिन ही बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक आदिवासी छात्र को न्याय दिलाया।
बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने 15 अगस्त को छुट्टी के दिन एक आदिवासी छात्र को न्याय दिलाने के लिए अपनी अदालती कार्यवाही जारी रखी। छात्र की जरूरत को देखते हुए नागपुर बेंच ने कार्यवाही जारी रखी और उस छात्र को न्याय दिलाया. इस छात्र का नाम गौरव वाघ है और स्वतंत्रता दिवस पर नागपुर बेंच द्वारा लिए गए फैसले से इस छात्र के इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिले का रास्ता साफ हो गया है.
मिली जानकारी के मुताबिक गौरव वाघ इंजीनियरिंग कोर्स का छात्र है. प्रवेश के लिए उन्हें अनुसूचित जनजाति वैधता प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। हालाँकि, जाति वैधता प्रमाणपत्र सत्यापन समिति ने 10 नवंबर, 2022 को अनुसूचित जनजाति के दर्जे की उनकी घोषणा को खारिज कर दिया। जिसके बाद गौरव ने इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की.
इंजीनियरिंग कोर्स में प्रवेश के लिए गौरव को कल (16 अगस्त) दोपहर 03 बजे तक जाति वैधता प्रमाणपत्र जमा करना था। इसलिए हाई कोर्ट के जस्टिस अविनाश घरोटे और महेंद्र चांदवानी ने 15 अगस्त को छुट्टी के दिन भी कामकाज जारी रखते हुए इस मामले पर सुनवाई की. इस बार अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों को देखते हुए सत्यापन समिति का विवादास्पद निर्णय निरस्त कर दिया गया है। अदालत ने गौरव को अनुसूचित जनजाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने और उसे इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश देने का भी आदेश दिया है।
