नागपूर. देशातील प्रमुख स्थानकांमध्ये समाविष्ट असलेल्या नागपूर स्थानकाच्या पुनर्विकास आराखड्याचे काम पुन्हा एकदा सुरू झाले आहे. या प्रकल्पासाठी रेल्वे जमीन विकास प्राधिकरणाने (RLDA) 536 कोटी रुपयांची निविदा जारी केली आहे. इच्छुक कंपन्या 28 जूनपर्यंत त्यांच्या बोली सादर करू शकतात. उल्लेखनीय आहे की यापूर्वी भारतीय रेल्वे स्थानक विकास महामंडळ (IRSDC) PPP मॉडेलवर नागपूर स्थानकाला जागतिक दर्जाचे बनवण्यासाठी पुनर्विकास योजनेवर काम करत होते. मात्र, आता आयआरएसडीसीचे आरएलडीएमध्येच विलिनीकरण करण्यात आले आहे.
यापूर्वी IRSDC देशभरात PPP मॉडेलवर 600 स्टेशन पुनर्विकास प्रकल्प करणार होती. यात नागपूर आणि मुंबईतील सीएसएमटी स्थानकांचाही समावेश करण्यात आला होता, मात्र हबीबगंज स्थानकाच्या पुनर्विकासानंतर पीपीपी मॉडेलला फारसे यश मिळत नाही. त्यामुळे आता आरएलडीएच्या माध्यमातून स्थानके जागतिक दर्जाच्या बनविण्याच्या प्रकल्पाच्या कामाला गती देण्यात आली आहे.
नागपूर स्थानक मध्य रेल्वेच्या नागपूर विभागात येते. त्याचे एकूण क्षेत्र 44 एकर आहे. मात्र, स्टेशनच्या पुनर्विकास प्रकल्पात मध्य रेल्वेची कोणतीही भूमिका राहणार नाही. हे काम पूर्णपणे आरएलडीएकडून केले जाईल. मध्य रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, संपूर्ण ४४ एकर परिसर आरएलडीएकडे सोपवण्यात आला आहे.
मात्र, आरएलडीएने ते अद्याप स्वीकारलेले नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, मध्य रेल्वे आणि आरएलडीए यांच्यात जलद आणि योग्य समन्वय साधता यावा यासाठी लवकरच नागपुरात नोडल ऑफिसरची नियुक्ती करण्यात येणार आहे. हा नोडल अधिकारी मुख्य अभियंत्याच्या समकक्ष असेल.
सुविधांवर भर दिला जाईल
सध्याच्या प्रकल्प आराखड्यात प्रवाशांच्या सुविधांवर भर देण्यात आला आहे. अधिकाधिक प्रवाशांना ये-जा करताना कोणतीही अडचण येऊ नये यासाठी मोठा परिभ्रमण क्षेत्र तयार करण्यात येणार आहे. जास्तीत जास्त वाहने पार्क करता यावीत यासाठी तळघरात भव्य पार्किंगची योजना आहे. कॅम्पसची जमीन अधिक महसूल मिळवण्याच्या उद्देशाने वापरली जाणार आहे, परंतु त्याच वेळी गाड्या चालवण्याबाबत काही उणिवाही दिसून येत आहेत.
विशेष बाब म्हणजे पुनर्विकास योजनेत प्लॅटफॉर्म विस्ताराची कोणतीही योजना नाही. देशाच्या पूर्व ते पश्चिम आणि उत्तर ते दक्षिणेला जोडणाऱ्या शेकडो गाड्या नागपूर स्थानकावरून जातात. अशा स्थितीत आता येथे अधिक व्यासपीठांची गरज भासू लागली आहे. तसेच स्टेशनचा पूर्व आणि पश्चिम भाग जोडणारा प्रस्तावित भुयारी मार्गही नव्या आराखड्यात हटवण्यात आला आहे. अशा परिस्थितीत नवे डिझाइन काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. याहूनही लक्षणीय बाब म्हणजे या योजनेसाठी कोणतीही कालमर्यादा निश्चित केलेली नाही.
अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, स्थानकाच्या पुनर्विकास योजनेची ब्लू प्रिंट तयार आहे, परंतु ती अद्याप निश्चित झालेली नाही. गरज पडल्यास त्यात बदल करता येतील. याचे मुख्य कारण म्हणजे हे स्टेशन हे हेरिटेज वास्तू आहे. हेरिटेज संरक्षण समिती आणि महानगरपालिकेने या प्रकल्पाला आधीच मान्यता दिली असली तरी.
