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प्रवीण परदेशी ने मुंढे को चौका दिया! कहा, आप सीईओ थे ही नहीं!

नागपुर:- नगर आयुक्त तुकाराम मुंढे ने स्मार्ट सिटी के संबंध में निविदाएं, कर्मचारियों का निलंबन और उनके द्वारा किए गए अन्य कार्य अवैध थे ऐसा मेयर संदिप जोशी ने कहा। नागपुर स्मार्ट एंड सस्टेनेबल सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल ने आज स्मार्ट सिटी कार्यालय में बैठक की।

इसमें, अध्ब प्रवीण परदेसी ने आज की बैठक के बाद, “आप स्मार्ट सिटी के सीईओ नहीं थे”, यह कहते हुए उन्हें चौंका दिया। बैठक के बाद विगत माह भर से जारी पद का विवाद अब थम गया और अब इसे सत्तापक्ष की जित माना जा रहा है।

जैसा कि स्मार्ट सिटी परियोजना नागपुर नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में है, मैंने आपको इसकी बैठकों और गतिविधियों की निगरानी करने का मौखिक निर्देश दिया था। मैंने आपको कभी भी आपके द्वारा कर रखे कार्य के बारे में नहीं बताया। सीईओ की नियुक्ति अध्यक्ष नहीं करता है। वह निदेशक मंडल की बैठक में ही तय होती है ऐसा प्रविण परदेशी ने आयुक्त से कहा।

नियमप्रिय और कर्तव्यनिष्ठ आयुक्त कल की बैठक में सबके सामने झूठे ठहरे। आयुक्त ने जो भी कार्य उनके द्वारा किए सभी बैठक के दौरान सामने रखे गए, जो नियम के परे है उस बारे में सरकार से अधिकृत व्यक्ति द्वारा सलाह मशविरा कर बाद में बैठक में सबके सामने रखे जाएंगे एवं यथायोग्य कारवाही की जाएगी कहकर महापौर ने सभी निदेशकों को धन्यवाद दिया।‌‌

बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कमिश्नर मुंढे की जगह डिप्टी सीईओ महेश मोरोने को नियुक्त करने का फैसला किया है, चेयरमैन प्रवीण परदेसी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में हिस्सा लिया। निदेशक और मेयर संदीप जोशी, स्थायी समिति के अध्यक्ष पिंटू झलके, सत्तारूढ़ दल के नेता संदीप जाधव, विपक्ष के नेता तानाजी वनवे, बसपा समूह नेता वैशाली नारनवरे, सेना पार्षद मंगव गवरे, जिला कलेक्टर रविंद्र ठाकरे, पुलिस आयुक्त डॉ भूषण कुमार उपाध्याय, नासुप्र स्पीकर शीतल उगले, सीए अनिरुद्ध शेनवई, सीए जयदीप शाह उपस्थित थे। केंद्र सरकार के दीपक कोचर ने भी ऑनलाइन भाग लिया था।

बैठक के बाद, महापौर संदीप जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में निदेशक मंडल की बैठक के बारे में जानकारी दी। जोशी ने कहा कि आयुक्त ने नगर आयुक्त को ही सीईओ नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया है। हमने प्रस्ताव का विरोध किया और वोट से चुनाव करने की मांग थी। हालांकि, अध्यक्ष प्रवीण परदेसी ने मतदान के बजाय सभी की राय जानने का फैसला किया।

प्रारंभ में, उन्होंने कलेक्टर, पुलिस आयुक्त, नासुप्र वक्ताओं के राय मांगी। सभी ने एच आर नियम से चलने का सुझाव दिया, मेरे साथ संदीप जाधव, पिंटू झलके, तानाजी वनवे और वैशाली नारनवरे ने मांग की कि एचआर नीति के अनुसार नए पूर्णकालिक सीईओ नियुक्त होने तक डिप्टी सीईओ को सीईओ का पदभार दिया जाना चाहिए। मेयर ने कहा कि यह चार्ज डिप्टी सीईओ महेश मोरोन को बहुमत से सौंपा गया है।‌‌

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