नागपूर: शासकीय शिधावाटप दुकानातून सलग ५ महिने धान्य न घेणार्‍या शिधापत्रिकाधारकांचे रेशनकार्ड निलंबित केले जाईल. राज्याच्या अन्न व पुरवठा विभागाने नुकताच हा निर्णय घेतला आहे. राज्यात सध्या दीड कोटी शिधापत्रिकाधारक आहेत. यात नागपूर ग्रामीणचे 13 लाख 56 हजार आणि शहरातील 14 लाख 18 हजार 252 लाभार्थ्यांचा समावेश आहे. अन्न पुरवठा विभागाच्या आदेशानुसार ऑगस्ट २०२० ते डिसेंबर २०२० या कालावधीत धान्य उचलण्याच्या नोंदीवरून असे दिसून आले की सुमारे 7.90 लाख शिधापत्रिकांमध्ये धान्य उचलले गेले नव्हते.
प्रादेशिक स्तरावर रेशनकार्डांची तपासणी: सरकार म्हणणे आहे की जे लोक रेशनकार्डवर ५ महिने धान्य घेत नाहीत ते अपात्र, बनावट आणि इच्छुक नसतील. त्यामुळे या शिधापत्रिकांची प्रादेशिक पातळीवर चौकशी होणे महत्त्वाचे आहे. या शिधापत्रिकांवर धान्य न घेतल्यामुळे राज्य धान्य खरेदी 88 ते 90 टक्के होते.
वास्तविक, राज्यातील 700.16 लाख लाभार्थ्यांचा डेटा रेशन कार्ड मॅनेजमेंट सिस्टम (आरसीएमएस) मध्ये पुरविला जातो. संगणकीकृत आरसीएमएस प्रणालीत नवीन लाभार्थी जोडण्यासाठी अपात्र शिधापत्रिकाधारकांना वगळण्याची गरज आहे, म्हणून सरकारी रेशन दुकानांतून 5 महिने धान्य न घेणारी 7 लाख 90 हजार शिधापत्रिकांची तपासणी पूर्ण होईपर्यंत निलंबित करण्यात आली आहेत.
तपासणी दरम्यान अशा शिधापत्रिकाधारकांना धान्य घ्यायचे असल्यास कागदपत्रे तपासून घेतल्यास लाभार्थीस 14 फेब्रुवारी २०२१ पर्यंत रेशनकार्ड योग्य त्या वर्गात समाविष्ट करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
