नागपूर: राज्यात आता कोरोनाचा संसर्ग कमी होत आहे. याचाच परिणाम म्हणून सरकारने 27 जानेवारीपासून वर्ग 5 ते 8 वी च्या शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे, परंतु अद्याप महाविद्यालय सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही. महाविद्यालय अजूनही 10 महिन्यांहून अधिक काळापासून बंदच आहेत. दुसरीकडे विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन क्लासेसचा लाभही मिळत नाही. जरी शाळा उघडल्या जात आहेत, परंतु केवळ तीन महिन्यांच्या अभ्यासाने काय होईल. यामुळेच सरकारच्या या निर्णयाने पालकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्याबाबत परिपत्रक काढले आहे. कोविड गाइड लाइन्सच्या अंतर्गत शाळा चालवल्या जातील. पालक म्हणाले की शाळा सुरू करण्याचा निर्णय सरकारने उत्तम केले आहे, परंतु अद्याप संदिग्धता आहे. बहुधा बोर्ड परीक्षा मे महिन्यात सुरू होतील. त्यापूर्वी प्राथमिक व माध्यमिक वर्गांची परीक्षा घेणे अनिवार्य असेल. इयत्ता दहावी आणि बारावी बोर्ड वगळता सर्व वर्ग परीक्षा शालेय स्तरावर घेतल्या जातात, त्यानंतर इतक्या कमी वेळात अभ्यासक्रम पूर्ण केल्यामुळे शाळांस परीक्षा देणे कठीण होईल. मार्च महिन्यापासून जिल्ह्यात उन्हाळ्याचा परिणाम दिसून येतो. एप्रिलमध्ये पारा 45 अंशांवर पोहोचतो. या स्थितीत विद्यार्थ्यांस अधिक दिवस शाळा चालविणे योग्य होणार नाही.
3 महिन्यांत किती अभ्यासक्रम पूर्ण होतील: पालकांनी असे म्हटले आहे की सरकारने शाळा सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे, परंतु परीक्षा कधी आणि कशी घेण्यात येईल हे सांगितले नाही. जरी, आरटीई कायद्यानुसार पहिली ते आठवीपर्यंतचे विद्यार्थी नापास केले जात नाहीत. लॉकडाऊन दरम्यान अनेक शाळांनी मुलांसाठी ऑनलाईन वर्ग घेतले आहेत. त्याचबरोबर ग्रामीण भागात ऑनलाइन अभ्यासाची सामग्री उपलब्ध करुन देण्यात आली. म्हणजे विद्यार्थ्यांनी अर्ध अभ्यास केलेला आहे. कोरोनामुळे अभ्यासक्रमही 25 टक्क्यांनी कमी झाला आहे. हेच कारण आहे की शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्याबरोबरच परीक्षांच्या संदर्भात वेळापत्रक जाहीर करावे. सध्या कोरोनाचा प्रभाव कमी होत आहे, परंतु अद्याप तो पूर्ण कमी झालेला नाही.
मुले शाळेत जातील तेव्हा संसर्ग देखील नाकारता येत नाही. आजकाल 9 वी ते १२ वी पर्यंत शाळा सुरू आहेत, परंतु अद्यापही उपस्थिती बरीच कमी आहे, जवळपास 60 टक्के विद्यार्थी शाळेत जात आहेत. या स्थितीत 5 वी ते 8 वीच्या विद्यार्थ्यांपैकी किती उपस्थिती असेल हादेखील एक प्रश्न आहे. पालक म्हणतात की आता फक्त २ महिन्यांसाठी शाळा सुरू करणे म्हणजे प्रथम खासगी शाळांमध्ये फी भरावी लागेल. शाळा फी जमा केल्याशिवाय मुलांना प्रवेश देणार नाही. तर खासगी शाळेच्या दबावामुळे सरकारने हे सुरू करण्यास परवानगी दिली आहे की काय, हा प्रश्नही सर्व मनांत वाढू लागला आहे.
कॉलेज बंद मुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान: सरकारने महाविद्यालयांमध्ये केवळ अंतिम वर्षाच्या परीक्षेस परवानगी दिली होती. तर इतर वर्षाच्या विद्यार्थ्यांना बढती देण्यात आली आहे. परीक्षेचा निकाल जाहीर झाल्यानंतर प्रवेशही घेण्यात आले होते, परंतु अद्याप महाविद्यालय सुरू करण्याबाबत स्पष्टीकरण दिले गेले नाही. दुसरीकडे शालेय शिक्षण विभागानेही तयारी दर्शवित शाळा सुरू करण्याची घोषणा केली. तर महाविद्यालय सुरू करण्याची घोषणा यापूर्वीच करायला हवी होती. विद्यार्थ्यांचा अभ्यास पूर्णपणे विस्कळीत झाला आहे. आताही विद्यार्थी वसतिगृहात परत आले नाहीत. पारंपारिक अभ्यासक्रमांचे ऑनलाईन वर्गही होत नाहीत. त्याच वेळी, विज्ञान विद्यार्थी केवळ पुस्तकी ज्ञान घेत आहेत. तर त्यांना प्रयोगशाळांमध्ये प्रॅक्टिकल कराव्या लागतात. सरकारच्या निर्णयाबाबत पालकही चिंतित आहेत. स्पष्टतेच्या अभावाचा परिणाम असा आहे की पालक अद्याप गोंधळलेले आहेत.
