नागपुर: सुप्रीम कोर्ट (ओबीसी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट) के निर्णय के कारण जिला परिषद एवं पंचायत समिति में ओबीसी वर्ग के सदस्यों की सदस्यता निरस्त कर दी गई है।इन सीटों के लिए इलेक्शन (जिला चुनाव) होगा अभी स्टेट इलेक्शन कमीशन राज्य चुनाव आयोग इस संबंध में जांच कर रहा है।
आयोग ने उन सभी जिलों से कोरोना के हालातों की पूरी जानकारी मांगी है, जहां चुनाव होने हैं।
ऐसी स्थिति में संकेत हैं कि इन सीटों के लिए जल्द चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की जाएगी।
चूंकि महिला आरक्षण तथा उसके बाद आरक्षण की सीमा 50 प्रतिशत हो गई है, ओबीसी के लिए आरक्षित सीटों पर निर्वाचित सदस्यों की सदस्यता निरस्त कर दी गई है।
नागपुर, अकोला, वाशिम, धुले, नंदुरबार एवं पालघर में छह रिक्त जिला परिषदों तथा पंचायत समितियों में उपचुनाव होने हैं। सरकार ने कोरोना के कारण चुनाव स्थगित करने का फैसला किया है। अब स्थिति साफ हो रही है। कई जिलों में लॉकडाउन में छूट दी गई है. वहीं, खाली जे.पी. एवम पी.एस. सीटों का आरक्षण हटा दिया गया। इसके साथ ही वोटर लिस्ट को भी अंतिम रूप दिया गया है। रिक्ति हुए तीन महीने हो गए हैं। कहा जाता है कि छह महीने से अधिक समय तक इस सीट को खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। आयोग चुनाव कराने की तैयारी में जुटा है।
अब देखिए नागपुर में कितनी सीटें हैं –
नागपुर जिले की 16 सीटें- नागपुर जिला परिषद में ओबीसी वर्ग के 16 सदस्यों की सदस्यता रद्द कर दी गई।7 भाजपा, 4 राकांपा, इनमें 5 भाजपा और 1 पीडब्ल्यूडी सदस्य हैं। रिक्तियां और आरक्षण – सावरगाँव – सामान्य महिला बिश्नूर – जनरल येनवा – जनरल परदसिंग – सामान्य महिला वकोड़ी – सामान्य महिला केलवाड़ – सामान्य महिला कर्मभद – सामान्य महिला बोथिया – जनरल अरोली – जनरल गुमथला – जनरल वडोदरा – सामान्य महिला गोधनी जनरल दिग्दोह – सामान्य महिला दिग्दोह – इसासानी जनरल महिला राजोला – जनरल
