नागपुर: विधानसभा में विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस ने राज्य सरकार पर अपनी विफलता के लिए मोदी को जिम्मेदार ठहराने का आरोप लगाया है. आप से नहीं हो सकता तो सत्ता हमे सौंप दे, चार माह में आरक्षण या राजनीतिक सेवानिवृत्ति लेने की चुनौती दी है. उन्होंने कहा, “हमने 50 प्रतिशत से अधिक का आरक्षण भी बचा लिया था, लेकिन ठाकरे सरकार के नाकारापण के कारण वह भी खो गया।”
बीजेपी ने ओबीसी का राजनीतिक आरक्षण रद्द किए जाने के विरोध में पूरे राज्य में जेलभरो आंदोलन शुरू कर दिया है. नागपुर के वैरायटी चौक पर देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में आंदोलन चल रहा है.
फडणवीस ने कहा, “राज्य सरकार को एक पिछड़ा वर्ग आयोग नियुक्त करना था और इस आयोग को डेटा जमा करने के लिए एक एजेंसी नियुक्त करनी थी। उसके बाद, इसे एक हलफनामे के माध्यम से अदालत में जमा करना पड़ा। ऐसा नहीं किया गया। इससे 50 फिसद वाला सब आरक्षण बचा रहता। इस सरकार ने 15 महिने हलफनामा नहीं दिया, इसके लिए 7 बार तिथियां ली गई, इसकारण पूरे देश में केवल महाराष्ट्र का ओबीसी राजनीतिक आरक्षण चला गया। इसके लिए केवल राज्य सरकार जिम्मेदार है। “
फडणवीस ने पूछा कि देश के हर राज्य में ओबीसी आरक्षण है और राज्य में क्यों नहीं है। उन्होंने राज्य सरकार पर ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने हेतु 15 महीने बर्बाद करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि पांच जिलों में ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव हुए हैं, इसलिए भविष्य में ओबीसी को आरक्षण से वंचित करने की योजना दिख रही है। फडणवीस ने यह भी आरोप लगाया है कि ओबीसी मामले में याचिकाकर्ता कांग्रेस का नजदीकी है।
देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि अगर वह ओबीसी का आरक्षण वापस नहीं ला सके तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। राज्य सरकार के मंत्रियों को रैलियां करने की बजाय ओबीसी को आरक्षण दिलाने की कोशिश करनी चाहिए. हम भी राजनीति अलग रख हरसंभव मदद का प्रयास करेंगे
