व्यवस्थापनासाठी ₹80 कोटी जुळविण्याचेच लक्ष्य : आयुक्त मुंढे
नागपूर : मनपा आयुक्तांनी काहि काळापुर्वी विकास कामांना ब्रेक लावला. आता पायाभूत सुविधांतही हात आखडता घेत असल्याचे एलएडी पथदिव्यांची फाईल रोखल्यावरून स्पष्ट होते आहे. परिणामी शहरातील रस्ते काही दिवसांत अंधारात राहण्याची चिन्हे दिसताहेत.
कोवीड१९ व पश्चातचे सलग लॉकडाऊनमुळे मनपाचे उत्पन्नावर मोठा परिणाम झालाय. महिन्याच्या ₹80 कोटी खर्चासाठीही ओढाताण होतेय त्यामुळे ईतर कामे ठप्प झाली, शिवाय पथदिवे वगैरे सारख्या पायाभूत सुविधांवर खर्च करने महापालिकेस जड जातेय. राज्य सरकारने जीएसटी अनुदानात 43 कोटींची कपात केली असताही 2 महिन्यांपासून उत्पन्नच जवळपास ठप्प आहे. राज्य सरकारने फक्त 50 कोटी जीएसटी अनुदान दिले व पुढीलही काही महिन्यांत ते यापेक्षा अधिक मिळेल हि अपेक्षा करता येत नाही.
अशात लॉकडाऊनमुळे अनेकांची कामे, दुकाने सलग बंद असल्याने मालमत्ता कर वसुलीही अपेक्षेनुसार नाही. पण पालिकेला निवृत्ती वेतन, वेतन, प्रशासकीय खर्च तर करावेच लागतात, जे महिन्याकाठी ₹80 कोटींचे घरात आहेत व हीच जुळवाजुळव करतांनाचे प्रचंड आव्हान सध्या भेडसावत असल्याचे आयुक्तांनी फेसबुक लाईव्हद्वारे व्यक्त केले. त्यामुळे काटकसरीला प्राधान्य देत 56 कंत्राटी अभियंत्यांस कामावरून कमी केलेय. तसेच ज्यांच्या नियुक्‍त्या अवैध आहे, अशा कर्मचाऱ्यांनाही नोटीस दिल्या आहेत.
मनपाची आर्थिक स्थिति जोवर पुर्ववत होत नाही, तोवर विकास कामांवर परिणाम होईल. पालिकेला वेतन, निवृत्तीवेतन, स्वच्छता, वीज, कचरा विल्हेवाट यासाठी दरमहा 70 ते 80 कोटीं खर्च येतो. ही रक्कम जुळविण्यावरच तुर्त भर आहे. यातून शिल्लकीत आरोग्यविषयक खर्चास्तव प्राधान्य दिले जाईल, असे आयुक्त तुकाराम मुंढे आज म्हणाले.
