नागपुर : नागपुर एयरपोर्ट के विकास का ठेका किसे दिया जाए, इस पर विवाद थम गया है. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने जीएमआर को कंपनी को हायर करने का निर्देश दिया है। नतीजा यह हुआ कि विवाद अब सुलझ गया है और कई सालों से ठप पड़े हवाईअड्डे के विकास का रास्ता साफ हो गया है. भारतीय विमानपत्तन विकास प्राधिकरण और मिहान इंडिया ने कंपनी के खिलाफ अपील दायर की थी। हालांकि, अदालत ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह खराब गुणवत्ता की है। जस्टिस विनीत सरन और जे. क। माहेश्वरी ने यह निर्वाण दिया। गौरतलब है कि इससे पहले हवाईअड्डा विकास अनुबंध की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। जीएमआर एयरपोर्ट और जीएमआर नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई में अनुबंध प्रक्रिया को रद्द करने के विवादास्पद निर्णय को अमान्य घोषित कर दिया गया।
मिहान इंडिया कंपनी ने पीपीपी के तहत डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर हवाई अड्डे के विकास के लिए 2016 में निविदाएं आमंत्रित की थीं। इसमें करीब 13 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इनमें से जीएमआर समेत चार अन्य कंपनियों को तकनीकी बोली के लिए चुना गया था। इसके बाद जीएमआर कंपनी को ठेका देने का फैसला किया गया, जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी जीएमआर नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिहान इंडिया की अनुमति से स्थापित किया गया था। हालांकि, लाभ बंटवारे पर कोई संतोषजनक समझौता नहीं हुआ। इसलिए, 19 मार्च, 2020 को मिहान इंडिया ने पूरी अनुबंध प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। जीएमआर ने शुरुआत में मिहान इंडिया को कुल मुनाफे का 5.76 फीसदी हिस्सा देने की पेशकश की थी। यह बोली अन्य कंपनियों के मुकाबले ज्यादा थी।
