Unauthorised Construction of Swami Vivekananda Memorial: High Court Raises Concerns

Nagpur High Court’s Firm Stand

The Nagpur Bench of the Bombay High Court has recently raised serious concerns regarding the unauthorized construction of the Swami Vivekananda Memorial near Ambazari Lake. Despite the absence of a development zone in the vicinity, construction activities have proceeded, prompting the High Court to intervene. The court, led by the division bench of Justice Nitin Sambre and Justice Abhay Mantri, has taken a stern stance against the Nagpur Municipal Corporation (NMC) officials, demanding accountability in this matter.

Court’s Directives

During the hearing, held on Friday, the High Court scrutinized the legality of the construction project. Notably, NMC officials were conspicuously absent during the proceedings, prompting the court to order their mandatory presence. Additional Commissioner of NMC, Anchal Goyal, along with other officials, appeared in compliance with the court’s directive.

Accountability and Violation of Rules

Expressing dissatisfaction with the response from NMC lawyers, the court emphasized the importance of accountability. It directed the NMC counsel to summon all senior officers and questioned their absence. The court warned of issuing contempt notices against absent officials, underscoring the violation of rules in erecting the memorial.

The matter came to light through a public interest petition filed by concerned citizens, represented by Advocate Prashant Sathianathan. The petition highlighted not only the unauthorized construction but also the illegal felling of trees near Ambazari Dam by NMC, without proper permissions or citizen consultation.

Environmental Concerns

Ambazari Lake, designated as a wetland, has further raised environmental concerns. The High Court questioned the construction of the memorial, warning against jeopardizing citizens’ lives. Additionally, the court directed the Executive Director of the Irrigation Department to provide necessary information regarding the matter.

Ongoing Litigation

In a separate public interest litigation, citizens sought redress for financial losses incurred due to water seepage from Ambazari Lake during heavy rains in September 2023. Various legal representatives, including Adv Tushar Mandlekar, Adv Nivedia Mehnata, Adv Ravi Sanyal, and Adv Gemini Casat, have been involved in advocating for citizen rights and environmental protection.

The unauthorized construction of the Swami Vivekananda Memorial near Ambazari Lake has sparked legal scrutiny and public concern. The Nagpur High Court’s intervention underscores the importance of accountability, environmental preservation, and citizen participation in development projects.

स्वतंत्रता दिवस पर आदिवासी छात्र को नागपुर खंडपीठ ने दिया न्याय

नागपूर : 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताला इंग्रजांपासून स्वातंत्र्य मिळाले आणि देशातील लोक स्वतंत्रतेने जगू लागले. पण आजही काही लोकांना स्वातंत्र्याचा खरंच उपयोग होत आहे. लोकशाही असलेल्या भारतात आजही अनेक ठिकाणी गरीबांना हुकूमशाहीसारखी वागणूक मिळत आहे.

हालाँकि भारत स्वतंत्र हो गया है, फिर भी कुछ समुदायों को जीवित रहने और अपनी पहचान बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। हालाँकि, स्वतंत्रता दिवस के दिन ही बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक आदिवासी छात्र को न्याय दिलाया।

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने 15 अगस्त को छुट्टी के दिन एक आदिवासी छात्र को न्याय दिलाने के लिए अपनी अदालती कार्यवाही जारी रखी। छात्र की जरूरत को देखते हुए नागपुर बेंच ने कार्यवाही जारी रखी और उस छात्र को न्याय दिलाया. इस छात्र का नाम गौरव वाघ है और स्वतंत्रता दिवस पर नागपुर बेंच द्वारा लिए गए फैसले से इस छात्र के इंजीनियरिंग कोर्स में दाखिले का रास्ता साफ हो गया है.

मिली जानकारी के मुताबिक गौरव वाघ इंजीनियरिंग कोर्स का छात्र है. प्रवेश के लिए उन्हें अनुसूचित जनजाति वैधता प्रमाण पत्र की आवश्यकता थी। हालाँकि, जाति वैधता प्रमाणपत्र सत्यापन समिति ने 10 नवंबर, 2022 को अनुसूचित जनजाति के दर्जे की उनकी घोषणा को खारिज कर दिया। जिसके बाद गौरव ने इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दायर की.

 

इंजीनियरिंग कोर्स में प्रवेश के लिए गौरव को कल (16 अगस्त) दोपहर 03 बजे तक जाति वैधता प्रमाणपत्र जमा करना था। इसलिए हाई कोर्ट के जस्टिस अविनाश घरोटे और महेंद्र चांदवानी ने 15 अगस्त को छुट्टी के दिन भी कामकाज जारी रखते हुए इस मामले पर सुनवाई की. इस बार अभिलेख पर मौजूद साक्ष्यों को देखते हुए सत्यापन समिति का विवादास्पद निर्णय निरस्त कर दिया गया है। अदालत ने गौरव को अनुसूचित जनजाति वैधता प्रमाण पत्र जारी करने और उसे इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश देने का भी आदेश दिया है।

 

कोर्ट के फैसले के बाद इस एयरपोर्ट को ‘ही’ कंपनी द्वारा विकसित किया जाएगा

नागपुर : नागपुर एयरपोर्ट के विकास का ठेका किसे दिया जाए, इस पर विवाद थम गया है. बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने जीएमआर को कंपनी को हायर करने का निर्देश दिया है। नतीजा यह हुआ कि विवाद अब सुलझ गया है और कई सालों से ठप पड़े हवाईअड्डे के विकास का रास्ता साफ हो गया है. भारतीय विमानपत्तन विकास प्राधिकरण और मिहान इंडिया ने कंपनी के खिलाफ अपील दायर की थी। हालांकि, अदालत ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि यह खराब गुणवत्ता की है। जस्टिस विनीत सरन और जे. क। माहेश्वरी ने यह निर्वाण दिया। गौरतलब है कि इससे पहले हवाईअड्डा विकास अनुबंध की पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया गया था। जीएमआर एयरपोर्ट और जीएमआर नागपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने इसके खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। सुनवाई में अनुबंध प्रक्रिया को रद्द करने के विवादास्पद निर्णय को अमान्य घोषित कर दिया गया।

मिहान इंडिया कंपनी ने पीपीपी के तहत डिजाइन, निर्माण, वित्त, संचालन और हस्तांतरण के आधार पर हवाई अड्डे के विकास के लिए 2016 में निविदाएं आमंत्रित की थीं। इसमें करीब 13 कंपनियों ने हिस्सा लिया था। इनमें से जीएमआर समेत चार अन्य कंपनियों को तकनीकी बोली के लिए चुना गया था। इसके बाद जीएमआर कंपनी को ठेका देने का फैसला किया गया, जिसने सबसे ज्यादा बोली लगाई थी जीएमआर नागपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मिहान इंडिया की अनुमति से स्थापित किया गया था। हालांकि, लाभ बंटवारे पर कोई संतोषजनक समझौता नहीं हुआ। इसलिए, 19 मार्च, 2020 को मिहान इंडिया ने पूरी अनुबंध प्रक्रिया को रद्द कर दिया था। जीएमआर ने शुरुआत में मिहान इंडिया को कुल मुनाफे का 5.76 फीसदी हिस्सा देने की पेशकश की थी। यह बोली अन्य कंपनियों के मुकाबले ज्यादा थी।

नागपुरात हनी सिंग, वकील पोहोचले पोलीस ठाणे; आज व्हाईस सॅम्पल घेण्यात येणार

नागपूर. रॅप सिंगर हनी सिंगविरुद्ध पाचपावली पोलीस ठाण्यात दाखल झालेल्या गुन्ह्यात न्यायालयाने शनिवारी पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. शनिवारी संध्याकाळी हनी सिंग नागपुरात पोहोचला. त्यांच्या दोन वकिलांनी पाचपावली पोलीस ठाणे गाठून यो-यो नागपूरला पोहोचल्याची माहिती दिली, परंतु साधन उपलब्ध नसल्यामुळे नमुने घेतले गेले नाहीत. रविवारी पोलिस त्यांचे नमुने घेणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

एका वादग्रस्त गाण्यात अनेक असभ्य शेरेबाजी आणि शिवीगाळ केल्यामुळे हनीविरोधात पोलिसात तक्रार करण्यात आली होती. पोलिसांनी गुन्हा दाखल न केल्याने तक्रारदाराने न्यायालयात धाव घेतली. या प्रकरणात हनीला जामीन मिळाला आहे. गाण्यात ऐकलेला आवाज हनी सिंगचा आहे की नाही हे जाणून घेण्यासाठी पोलिसांनी आवाजाचा नमुना देण्यास सांगितले होते, मात्र यापूर्वी न्यायालयाने ४ ते ११ फेब्रुवारी दरम्यान पोलीस ठाण्यात हजर राहण्याचे आदेश दिले होते. .

शुक्रवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने दिलासा देण्यास पुन्हा नकार देत 12 फेब्रुवारीला पोलिस ठाण्यात हजर राहण्याचे आदेश दिले. शनिवारी सायंकाळी हनी नागपुरात पोहोचला आणि वर्धा रोडवरील एका हॉटेलमध्ये मुक्काम केला. त्याच्या वकिलांनी पोलिस स्टेशन गाठले आणि पोलिसांना व्हाईस सॅम्पलची प्रक्रिया पूर्ण करण्यास सांगितले परंतु पोलिसांकडे व्हाईस सॅम्पल गोळा करण्यासाठी संसाधने नव्हते. ज्या यंत्रांवर आवाजाचा नमुना रेकॉर्ड करायचा आहे ते लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे उपलब्ध आहेत. कार्यालयीन वेळ संपल्याने शनिवारी रात्री व्हाईस नमुना घेणे शक्य झाले नाही. त्यामुळेच पोलिसांनी हनीच्या वकिलांना रविवारी नमुने घेण्याची माहिती दिली.

 

अश्लील गाणे प्रकरण: नागपूर न्यायालयाने गायक हनी सिंगला आवाजाचा नमुना सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत

गायक हनी सिंग याला इंटरनेटवर अश्लील गाणे गाणे आणि अपलोड केल्याप्रकरणी त्याच्यावर दाखल झालेल्या गुन्ह्याच्या संदर्भात महाराष्ट्र न्यायालयाने त्याच्या आवाजाचा नमुना सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. महाराष्ट्रातील नागपुरातील जिल्हा न्यायालयाने गायक हनी सिंगला इंटरनेटवर अश्लील गाणे गाणे आणि अपलोड केल्याप्रकरणी त्याच्याविरुद्ध दाखल केलेल्या गुन्ह्यात त्याच्या आवाजाचा नमुना सादर करण्यासाठी स्थानिक पोलिस ठाण्यात हजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत.

जिल्हा आणि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एसएसएम अली यांनी 27 जानेवारी रोजी गायकाला 4 फेब्रुवारी ते 11 फेब्रुवारी दरम्यान नागपुरातील पाचपाओली पोलिस ठाण्यात हजर राहण्याचे निर्देश दिले. परदेशात जाण्यासाठी लादलेली अट शिथिल करण्यासाठी गायकाने दाखल केलेल्या अर्जावर सुनावणी करताना न्यायालयाने हे निर्देश दिले. हनी सिंग यांना २९ जानेवारी ते ४ फेब्रुवारीदरम्यान दुबईला जाण्याची परवानगी देताना न्यायालयाने त्यांना ४ ते ११ फेब्रुवारीदरम्यान पोलीस ठाण्यात हजर राहण्यास सांगितले.

सिंग यांच्या अर्जाला तपास अधिकाऱ्याने विरोध केला, ज्याने गायक 25 जानेवारी रोजी पोलिस स्टेशनमध्ये हजर होणार होते, परंतु तो हजर होऊ शकला नाही आणि असे करण्यास असमर्थता ईमेलद्वारे कळवली. तपास अधिकाऱ्याने दावा केला की गायक तपासात सहकार्य करत नाही आणि जर त्याला प्रवास करण्याची परवानगी असेल तर तो न्यायालयासमोर उपस्थित राहू शकत नाही.

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